दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फिल्म निर्माता हंसल मेहता की फिल्म फ़राज़ की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो 1 जुलाई, 2016 को बांग्लादेश के ढाका में होली आर्टिसन में हुए आतंकवादी हमले पर आधारित है।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने फिल्म निर्माता और निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे उस डिस्क्लेमर का “निष्ठापूर्वक पालन” करें। अदालत एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ हमले में अपनी बेटियों को खोने वाली दो महिलाओं द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एकल पीठ ने फिल्म की रिलीज के खिलाफ अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
डिस्क्लेमर हंसल मेहता और निर्माताओं द्वारा एकल न्यायाधीश के समक्ष एक हलफनामे में किया गया था। फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करते हुए बेंच ने कहा कि डिस्क्लेमर मां की चिंताओं का ख्याल रखा गया है। “अगर फिल्म पहले ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित हो चुकी है, तो वे अब कैसे बदलाव कर सकते हैं?” न्यायमूर्ति मृदुल ने दोनों महिलाओं की ओर से पेश वकील से कहा, “हम आपकी मदद नहीं कर सकते।”
दरसअल 1 जुलाई 2016 की रात को गुलशन थाने के होली आर्टिसन बेकरी में पांच आतंकियों ने लोगों को बंधक बना लिया था और फायरिंग कर दी थी. हमलावरों ने देसी बमों, चाकुओं और पिस्तौलों से बेकरी पर धावा बोल दिया और कई दर्जन लोगों (विदेशियों और स्थानीय लोगों) को अपने साथ ले गए। मारे गए लोगों में बीस बंधक (17 विदेशी और तीन स्थानीय), दो पुलिस अधिकारी, पांच बंदूकधारी और दो बेकरी कर्मचारी शामिल थे।
