हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) को राज्य में बंदरों के आतंक और आवारा कुत्तों के मुद्दों के समाधान के लिए हिमाचल सरकार को सिफारिशें प्रदान करने का निर्देश दिया है।
खंडपीठ में मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने कहा कि ये दोनों समस्याएं राज्य में लंबे समय से बनी हुई हैं, जिससे इसके नागरिकों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं।
न्यायालय के आदेश में कहा गया है, “मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) के नियंत्रण के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, बंदरों के खतरे के नियंत्रण के संबंध में हिमाचल प्रदेश राज्य को व्यावहारिक सुझाव देगा ।”
राज्य के महाधिवक्ता, अनूप रतन ने भी अदालत को आश्वासन दिया कि सरकार और शिमला में नगर निगम इन मुद्दों के समाधान के लिए पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय की पशु चिकित्सा शाखा के साथ सहयोग करेंगे।
खंडपीठ ने मामले पर आगे की सुनवाई 18 सितंबर के लिए निर्धारित की है।
यह निर्देश कई याचिकाओं पर पारित किया गया था, जिसमें राज्य में, विशेष रूप से इसकी राजधानी शिमला में बंदरों के खतरे पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) भी शामिल थी।
इससे पहले, न्यायालय ने अधिकारियों को आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जैसे अन्य संगठनों से मार्गदर्शन लेने की सलाह दी थी, जिसके बारे में बताया गया था कि उसने बंदरों के खतरे को कम करने में अपेक्षाकृत सफलता हासिल की है।
