अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 (गुंडा अधिनियम) के किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 31 अक्टूबर तक समान दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने गुंडा अधिनियम के व्यापक दुरुपयोग और इसके कार्यान्वयन में विभिन्न जिलों के बीच स्थिरता की कमी को देखने के बाद यह आदेश जारी किया। न्यायालय ने कहा कि एकरूपता की कमी के परिणामस्वरूप मामलों का अनावश्यक ढेर लग गया है और इस अधिनियम के तहत जारी किए गए नोटिसों को चुनौती दी गई है।
न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को आकस्मिक और मनमाने तरीके से “नियमित रूप से चिपकाने” पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक नागरिक को शांति से रहने और अपने पेशे में शामिल होने का मौलिक अधिकार है। इसलिए, कार्यकारी अधिकारियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और गुंडा अधिनियम के तहत नोटिस जारी करने से पहले किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि को पूरी तरह से सत्यापित करना चाहिए। न्यायालय ने निर्देश दिया कि आदेश तर्कसंगत होना चाहिए और प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्र न्यायिक विचार के अनुप्रयोग पर आधारित होना चाहिए।
न्यायालय का ध्यान गोवर्धन की एक याचिका पर था, जिसमें यूपी गुंडा अधिनियम के तहत जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई थी। नोटिस में उनके खिलाफ एक आपराधिक मामले और एक बीट रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। इस एकल आपराधिक मामले में भी, गोवर्धन को मुकदमा समाप्त होने तक अग्रिम जमानत दी गई थी। न्यायालय ने केवल एक आपराधिक मामले और अधिकारियों के विवेक पर आधारित गुंडा अधिनियम के अविवेकपूर्ण आवेदन की आलोचना की।
कोर्ट ने जोर देकर कहा, “हमने पाया कि यह नोटिस जिले के कार्यकारी अधिकारियों में निहित शक्ति के स्पष्ट दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं है।”
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने दावा किया कि गोवर्धन के खिलाफ अतिरिक्त मुकदमे हैं, हालाँकि, न्यायाधीशों ने तुरंत इस तर्क को खारिज कर दिया।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि नोटिस उचित विचार किए बिना जारी किया गया था और इसे रद्द कर दिया गया।
