कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट के विस्तार के लिए दस मंजिला इमारत के निर्माण का प्रस्ताव रखा है।14 अगस्त, 2023 को कोर्ट ने एक निर्देश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि तीन प्रस्तावों को समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए कि किस प्रस्ताव को लागू करना है।
दो अलग-अलग जनहित याचिकाओं (पीआईएल) में वर्तमान में मौजूदा उच्च न्यायालय भवन के बेसमेंट में स्थित कार्यालयों को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने की वकालत की गई थी। प्रस्तुत प्रस्तावों में से एक उच्च न्यायालय के विस्तार के लिए दस मंजिला भवन का निर्माण भी शामिल है। यह दलील गुरुवार को उच्च न्यायालय के समक्ष दी गई।
इस बयान को प्रतिबद्धता मानते हुए मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
