इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कि पासपोर्ट के लिए किसी व्यक्ति का आवेदन केवल इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि आवेदक पर कोई आपराधिक मामला लंबित है।
जौनपुर जिले के आकाश कुमार द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने बुधवार को पासपोर्ट अधिकारियों को पासपोर्ट जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का भी निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से पासपोर्ट सेवा केंद्र, वाराणसी द्वारा पारित 21 जुलाई, 2023 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया, जिसके द्वारा उसका आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है। याचिकाकर्ता ने अदालत से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ और पासपोर्ट सेवा केंद्र, वाराणसी को उसे पासपोर्ट जारी करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट और इस अदालत द्वारा यह स्थापित कानून है कि केवल आपराधिक मामले के आधार पर पासपोर्ट देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अपनी दलील के समर्थन में, उन्होंने बासु यादव बनाम भारत संघ (2022) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को रखा था।
