मद्रास उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीति आम आदमी और देश की भलाई के लिए खेली जानी चाहिए, इसके बजाय मौद्रिक और व्यक्तिगत लाभ हासिल करने के लिए लोगों के जीवन से खेलना न केवल सत्ता का दुरुपयोग है, बल्कि संवैधानिक आदर्शो के भी खिलाफ है।
न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने आर गिरिजा द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर हालिया आदेश में ये टिप्पणियां कीं, जिन्होंने अपने किरायेदार एस रामलिंगम, जो कि सत्तारूढ़ द्रमुक के एक पदाधिकारी हैं, द्वारा अदालत के आदेश बावजूद दस साल से अधिक समय से अपना घर खाली करने से इनकार करने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
न्यायाधीश ने कहा कि राजनेता आम आदमी के जीवन में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। एक राजनेता के शब्दों और कार्यों का उसके अनुयायियों, पार्टी के लोगों और बड़े पैमाने पर जनता पर प्रभाव पड़ता है। यह जरूरी था कि इस शक्ति का दुरुपयोग अवैध और व्यक्तिगत लाभ के लिए न किया जाए।
न्यायाधीश ने कहा “सत्ता-संपन्न राजनेताओं की लोगों के जीवन पर सकारात्मक और स्वस्थ प्रभाव डालने और उन्हें सही रास्ते पर मार्गदर्शन करने की अंतर्निहित ज़िम्मेदारी है, लेकिन इसके बजाय आज हम कई उदाहरणों में देख रहे हैं कि राजनेता अपने राजनीतिक संबंधों का उपयोग कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर जनता को धमकाने और उपद्रव पैदा करने की शक्ति। यह अदालत आराम से बैठकर नहीं देख सकती कि आम आदमी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है”,
न्यायाधीश ने कहा कि यह अदालत कुछ राजनेताओं द्वारा विशेष रूप से भूमि हड़पने के मामलों में बड़े पैमाने पर राजनीतिक शक्ति का शोषण देख रही है। यह एक अस्वस्थ लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करेगा।
एक शक्तिहीन आम आदमी से जमीन हड़पने के लिए राजनीतिक शक्ति और प्रभाव का उपयोग करना दिन-दहाड़े डकैती से कम नहीं था। एक आम आदमी समाज के सामने शक्तिहीन लग सकता है। लेकिन हमारे महान राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक और उसके अधिकारों को संवैधानिक रूप से संरक्षित किया गया था।न्यायाधीश ने कहा, अदालतें दर्शक नहीं बनी रहेंगी, खासकर, जब अनुच्छेद 21 के तहत शांतिपूर्ण जीवन जीने के उसके अधिकार को खतरा हो।
न्यायाधीश ने कहा कि राजनीतिक शक्ति का उपयोग केवल जनता के लाभ के लिए किया जाना चाहिए, न कि उनके नुकसान के लिए। अदालत ने कहा, जब राजनेताओं को आम जनता द्वारा ऐसी शक्ति दी गई है, तो इसका उपयोग सामाजिक रूप से लाभकारी मुद्दों के लिए किया जाना चाहिए, न कि स्वयं के लाभ के लिए समस्याएं पैदा करने के लिए।
इससे पहले, जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो पुलिस उपायुक्त [प्रशासन], ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने एक स्थिति रिपोर्ट दायर की जिसमें कहा गया कि इस अवमानना याचिका पर अदालत द्वारा 1 सितंबर, 2023 को पारित आदेश का अनुपालन किया गया है।किरायेदार को पहले ही बेदखल कर दिया गया है और पुलिस अधिकारियों ने खाली कब्जा मकान मालकिन को सौंप दिया है। याचिकाकर्ता के वकील ने भी इसे स्वीकार किया।
याचिकाकर्ता के वकील द्वारा अदालत के ध्यान में यह लाए जाने के बाद कि रामलिंगम द्वारा 5 साल से अधिक समय से बकाया किराए का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, न्यायाधीश ने उपरोक्त टिप्पणियां कीं है।
न्यायाधीश ने आगे कहा कि वर्तमान अवमानना याचिका के मामले में, बुजुर्ग महिला को पुलिस की सहायता से अदालत के माध्यम से किरायेदार को खाली कराने में 12 साल लग गए। कई वर्षों से किराया नहीं दिया गया है। अवमानना याचिकाकर्ता के पति की उम्र लगभग 75 वर्ष थी। वृद्धावस्था में वरिष्ठ नागरिकों को अपने चिकित्सा व्यय को पूरा करने और सामान्य जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है।
वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिला कलेक्टर अपने जिले में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करने के लिए बाध्य था। न्यायाधीश ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत बनाए गए नियम वरिष्ठ नागरिकों के जीवन, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए जिला कलेक्टर के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को गिनाते हैं। अदालत ने कहा कि किराया नियंत्रण मामलों में लंबी अदालती कार्यवाही का कुछ वादियों द्वारा मकान मालिकों द्वारा बेदखली से बचने और बकाया किराए की वसूली के लिए मामले को लंबा खींचकर दुरुपयोग किया जा रहा है।
