दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अनिवार्य मतदान की मांग वाली भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि मतदान एक विकल्प है। पीठ ने आगे कहा कि वह चेन्नई में रहने वाले किसी व्यक्ति को अपने गृहनगर श्रीनगर लौटने और वहां मतदान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। “क्या आप चाहते हैं कि हम पुलिस को निर्देश दें, उसे पकड़ें और श्रीनगर भेजें?”
कोर्ट ने आगे कहा कि इस तरह की जनहित याचिकाओं की बाढ़ आ गई है। पीठ ने आगे कहा कि अगर उपाध्याय ने अपनी याचिका वापस नहीं ली तो वह जुर्माना लगाएगी। इसके बाद उपाध्याय अपनी याचिका वापस लेने के लिए तैयार हक गए। उपाध्याय ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि मतदान अनिवार्य करने से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और लोकतंत्र की गुणवत्ता में सुधार होगा। “यह गारंटी देता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आवाज है और सरकार लोगों के विचारों को प्रतिबिंबित करती है। जब उच्च मतदाता भागीदारी होती है, तो सरकार लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह होती है और उनके सर्वोत्तम हित में कार्य करने की अधिक संभावना होती है। इसने आगे कहा कि अनिवार्य मतदान गारंटी देता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को लोगों के एक व्यापक और अधिक प्रतिनिधि समूह द्वारा चुना जाता है, जिससे सरकार की वैधता और लोकतंत्र की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। उपाध्याय ने ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और ब्राजील जैसे देशों का उदाहरण दिया जिन्होंने अनिवार्य मतदान की स्थापना की और मतदाता मतदान में बड़ी वृद्धि और लोकतंत्र की गुणवत्ता में सुधार की सूचना दी।
जनहित याचिका में संसद और विधानसभा चुनावों में अनिवार्य मतदान को लागू करने के लिए उपाय करने के लिए केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश देने की मांग की गई थी। इसके अलावा, याचिका में अदालत से कहा गया कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ईसीआई को अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करने का निर्देश दे। इसके बजाय, इसने विधि आयोग को अनिवार्य मतदान पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की।
