दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और उपनाम का उपयोग करके अपने एनजीओ के लिए पैसे वसूलने के आरोपी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि प्राथमिकी संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा करती है और पुलिस के पास सभी पहलुओं की जांच करने का वैधानिक अधिकार और कर्तव्य है।
इसमें कहा गया है कि जांच शुरुआती चरण में है और अदालत को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जांच को विफल नहीं करना चाहिए।
“विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं कि याचिकाकर्ता भारत के माननीय प्रधान मंत्री के उपनाम का उपयोग करके दान/धन एकत्र कर रहा है। माननीय प्रधान मंत्री की तस्वीर का भी उपयोग किया गया है, जबकि माना जाता है कि याचिकाकर्ता का उपनाम ‘मोदी’ नहीं है,” अदालत ने कहा।
“माननीय प्रधान मंत्री की तस्वीर के साथ विज्ञापन यूट्यूब और अन्य राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर प्रसारित किए गए हैं। इसलिए, आरोप यह है कि याचिकाकर्ता बेईमानी से लोगों को दान के रूप में संपत्ति देने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसलिए, एफआईआर संज्ञेय अपराधों के कमीशन का खुलासा करती है, ”न्यायमूर्ति अमित महाजन ने पिछले महीने पारित एक आदेश में कहा।
उच्च न्यायालय ने कहा कि जब आरोप किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करते हैं, तो अदालत को प्रारंभिक चरण में गुण-दोष के आधार पर इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोप संज्ञेय अपराध बनाते हैं या नहीं और अदालत को जांच एजेंसी को जांच करने की अनुमति देनी होगी।
इसमें कहा गया कि यह एफआईआर रद्द करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।
पवन पांडे के खिलाफ सितंबर 2023 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा आईपीसी के तहत धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने के कथित अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी।
गृह मंत्रालय के उप सचिव की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता मोदी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर एक एनजीओ चला रहा था और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर गलत बयानी कर रहा था।
यह आरोप लगाया गया था कि वह व्यक्ति बड़े पैमाने पर जनता को धोखा देने के लिए समाचार चैनलों पर पीएम की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहा था, जिसका सबूत पीएम के साथ उसकी तस्वीर और याचिकाकर्ता द्वारा संचालित ट्रस्ट के नाम को प्रसारित करने वाले एक विज्ञापन से होता है। .
पांडे को 9 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और 26 फरवरी को उन्हें जमानत दे दी गई थी।
उन्होंने यह तर्क देते हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग की कि ‘मोदी चैरिटेबल ट्रस्ट’ विभिन्न सामाजिक उद्देश्यों के साथ पंजीकृत किया गया था और शिकायत में किसी आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं किया गया था।
अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री के नाम पर एक एनजीओ चलाकर जनता को धोखा दिया और बेईमानी से प्रेरित किया। इसमें यह भी कहा गया कि उनका उपनाम ‘पांडेय’ किसी भी तरह से उपनाम ‘मोदी’ से जुड़ा नहीं है।
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