सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं, ईडी को जारी हुआ नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फौरी तौर पर कोई राहत नहीं दी है अलबत्ता सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया,मगर उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टाल दी है।

पीठ ने ईडी को 24 अप्रैल तक याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा और कहा कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी।
उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि बार-बार समन जारी करने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास गिरफ्तारी के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था।
उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता की ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद संघीय एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।
केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद उच्च न्यायालय ने उन्हें संघीय धन शोधन रोधी एजेंसी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।