जबलपुर (मध्य प्रदेश) की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में हलफनामा देने में विफल रहने पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य भाजपा प्रमुख वीडी शर्मा और राज्य के पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।
यह मामला कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा द्वारा दायर एक शिकायत से शुरू हुआ है। सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट विश्वेश्वरी मिश्रा ने जमानती वारंट जारी किया, जिसमें तीनों भाजपा नेताओं को 7 मई को पेश होने का निर्देश दिया गया, जैसा कि उनके वकील श्याम विश्वकर्मा ने कहा था।
22 मार्च को, अदालत ने चौहान और अन्य दो को उसके सामने पेश होने से 7 जून तक छूट दे दी। इसने उन्हें कुछ उपक्रम प्रदान करने का भी निर्देश दिया। हालाँकि, अधिवक्ता विश्वकर्मा ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार के उपक्रमों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भाजपा नेताओं ने स्पष्टीकरण मांगने के लिए मंगलवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्य के पूर्व महाधिवक्ता तन्खा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने झूठा दावा करके उनकी छवि खराब की है कि वह राज्य में 2021 के पंचायत चुनावों में ओबीसी कोटा से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में शामिल थे।
उन्होंने शर्मा, चौहान और सिंह के खिलाफ नागरिक मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है और 10 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है।
