मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्याय प्रशासन को बढ़ाने के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम वी मुरलीधरन को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपनी सिफारिश दोहराई है।
यह निर्णय उनकी अपील को खारिज करने के बाद आया है कि या तो उन्हें उनके मूल मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए या बिल्कुल भी स्थानांतरित न किया जाए।
न्यायमूर्ति मुरलीधरन ने पहले, 27 मार्च को, मणिपुर सरकार को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांगने वाले मेइतेई संगठन के एक प्रतिनिधित्व पर विचार करने का आदेश दिया था। यह निर्णय राज्य में चल रहे जातीय संघर्षों में योगदान देने वाला कारक था, विशेष रूप से घाटी में मैतेई और पहाड़ियों में रहने वाले कुकी और अन्य आदिवासियों के बीच।
न्यायमूर्ति मुरलीधरन ने राज्य सरकार को बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के लिए एसटी दर्जे के लिए प्रतिनिधित्व का आकलन करने और चार सप्ताह के भीतर केंद्र के साथ संवाद करने का निर्देश दिया था।
कॉलेजियम, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी आर गवई और सूर्यकांत शामिल हैं, ने अब वैकल्पिक स्थानांतरण या मणिपुर उच्च न्यायालय में बने रहने के लिए जस्टिस मुरलीधरन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति मुरलीधरन की दलीलों पर विचार करने के बावजूद, कॉलेजियम को उनकी दलीलों में योग्यता नहीं मिली है। परिणामस्वरूप कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति एम वी मुरलीधरन को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए 9 अक्टूबर, 2023 की अपनी पिछली सिफारिश की पुष्टि की है।
