उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को रिकॉड पर भी ले किया है और 24 मार्च को मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
दरसअल राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनाव में पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों की जारी सूची पर विवाद होने के बाद यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग का आयोग गठन करके निकाय चुनाव में पिछड़ों को दिए गए आरक्षण का परीक्षण कराने का निर्देश दिया था। अदालत ने अपने आदेश में आयोग को 31 मार्च तक रिपोर्ट तैयार करने की समयसीमा तय की थी। इसी कड़ी में गठित आयोग ने तय समयसीमा से पहले ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी।
