कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ‘अवैध बांग्लादेशी आप्रवासियों’ ने धोखाधड़ी से भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा हाल ही में प्रकाशित भारतीय मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने में कामयाबी हासिल की थी।
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता द्वारा 2019 में जनहित याचिका में उत्तरदाताओं के रूप में उल्लिखित कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के कारण जनहित याचिका में ‘वास्तविकता’ का अभाव था।
अदालत ने कहा, “यह एक वास्तविक जनहित याचिका नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के पास अचल संपत्ति के संबंध में निजी व्यक्तियों के खिलाफ कुछ निजी शिकायतें हैं। उसने एक आपराधिक मामला दायर किया है जो आरोप पत्र में परिणत हुआ है। इसलिए, हमारा मानना है कि यह है कोई जनहित याचिका नहीं,” आदेश के अनुसार।
इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि वह मतदाता सूची से निजी व्यक्तियों के नाम हटाने के अनुरोध पर विचार नहीं कर सकता है, उन पर अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी नागरिक होने का आरोप लगाया गया है।
कोर्ट ने कहा, “इस स्तर पर ऐसी प्रार्थना नहीं की जा सकती, क्योंकि पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची नवंबर 2022 में प्रकाशित की गई थी, जो हाल ही में संपन्न हुए हैं।”
याचिका में दलील दी गई कि बांग्लादेश से “अवैध अप्रवासी” उत्तर 24 परगना जिले के बगदाह गांव के रास्ते भारत में दाखिल हुए और धोखे से अपना नाम भारतीय मतदाता सूची में शामिल कर लिया।
याचिकाकर्ता ने इस मामले के संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग (डब्ल्यूबीएसईसी), भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) और केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को कई अभ्यावेदन देने का दावा किया है।
हालाँकि, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में प्रतिवादी पक्ष के रूप में गृह मंत्रालय को शामिल नहीं किया था, केवल सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिरीक्षक को प्रतिवादी के रूप में नामित किया था।
कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा, “चुनाव खत्म हो गए हैं। अब इस राज्य में बीएसएफ की कोई भूमिका नहीं है। वे अदालत के आदेश पर यहां आए थे। तैनाती अब वापस ले ली गई है।”
