संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा जेल के अंदर से गवाहों को धमकाने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयां उन गवाहों की सुरक्षा के मूल में आघात करती हैं।अदालत ने आदेश दिया कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामलों में गवाहों से एक महीने के भीतर पूछताछ की जाए और अभियोजन पक्ष द्वारा कोई अनावश्यक स्थगन नहीं मांगा जाए।
संगठित अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए महाराष्ट्र द्वारा 1999 में मकोका लागू करने के बाद, कई अन्य राज्यों ने भी संगठित अपराध से निपटने के लिए इसी तरह के कानून अपनाए।न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि कानून के तहत संरक्षित लोगों को धमकी देने से अदालतें “सीधे प्रभावित” होंगी क्योंकि दबाव में कोई गवाह कभी भी सच्चाई से गवाही नहीं दे सकता है।
अदालत ने एक हालिया आदेश में कहा”प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप यह है कि वे जेल में बंद रहते हुए भी मामले के गवाहों को धमकाने के कार्य में लगे हुए थे। इस तरह की कार्रवाइयां उन गवाहों की सुरक्षा के मूल में आघात करती हैं जो सरकार की आंख और कान हैं। न्यायिक प्रणाली किसी मामले के न्यायसंगत निर्णय तक पहुंचने और आरोपी को दोषी ठहराने का एकमात्र साधन है,”
अदालत ने कहा”न्यायालय इस तथ्य के प्रति भी सचेत है कि यदि किसी आपराधिक मामले में कानून के तहत संरक्षित गवाहों को जेल से भी धमकी दी जाती है, तो इसका सीधा असर अदालतों पर न्यायसंगत निर्णय तक पहुंचने और दोषियों को दंडित करने पर पड़ेगा। धमकी के तहत एक गवाह ऐसा कर सकता है। कभी भी सच्चाई से गवाही न दें,”।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि वर्तमान मामले में आरोपी गैरकानूनी गतिविधियों में लगे एक संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा थे और मकोका के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।अदालत ने जेल से गवाहों को धमकियों के आरोपों के संबंध में अभियोजन पक्ष को छह गवाहों को बुलाने और उनसे पूछताछ करने की अनुमति देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य की याचिका पर ये टिप्पणियां कीं।
इन अपराधियों के बारे में इस तथ्य के अलावा बहुत कुछ ज्ञात नहीं है कि उन पर उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए मकोका के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं।आरोपियों में से एक के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने यह नहीं दिखाया है कि जिन गवाहों को कथित तौर पर धमकाया गया था, वे अदालत के लिए उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए कैसे प्रासंगिक थे।
अदालत ने आदेश में कहा कि जेल से संरक्षित गवाहों को धमकी देना वर्तमान मामले पर निर्णय लेने के लिए एक प्रासंगिक तथ्य है क्योंकि यह एक आरोपी के आचरण को साबित करता है, और अभियोजन पक्ष को गवाहों की जांच करने की अनुमति नहीं देने से न्याय की विफलता होगी।अदालत ने निर्देश दिया कि मामले में गवाहों से एक महीने के भीतर पूछताछ की जाए और अभियोजन पक्ष द्वारा कोई अनावश्यक स्थगन नहीं मांगा जाए।
