झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कथित भूमि घोटाले में जांच एजेंसी द्वारा उनकी पहले की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा हैं।
ईडी को 9 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, अगली सुनवाई 12 फरवरी, 2024 को होगी।
अदालत झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें 31 जनवरी को 7 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिससे राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया था। उन्हें कथित भूमि “घोटाले” से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी की पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है।
हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने शुक्रवार दोपहर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 29 सीटें हैं, उसकी सहयोगी कांग्रेस के पास 17 सीटें हैं, और राजद और सीपीआई (एमएल) के पास 1-1 सीट है।
