दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय को दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर देने में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को आरोप पत्र की एक प्रति प्रदान करने का आदेश दिया।
कार्यवाही के दौरान, बुधवार को जारी अदालती निर्देशों के बाद, दो आरोपी व्यक्तियों, डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता, जगदीश अरोड़ा, और एक ठेकेदार अनिल अग्रवाल, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं, को जेल अधिकारियों द्वारा अदालत में पेश किया गया।
बुधवार को आरोप पत्र स्वीकार करते हुए जारी किए गए अदालती समन के अनुसार, एक अन्य आरोपी तेजिंदर सिंह अदालत में पेश हुए, जबकि चौथे आरोपी, एनबीसीसी के पूर्व महाप्रबंधक डीके मित्तल ने एक आवेदन दायर कर दिन के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग की।
अदालत ने दस्तावेजों की जांच के लिए मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को तय की है।
संघीय एजेंसी द्वारा 28 मार्च को अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की गई थी, जिसमें लगभग 8,000 पृष्ठ और अनुलग्नकों के साथ 140 परिचालन पृष्ठ शामिल थे।
आरोपी व्यक्तियों के अलावा, केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप पत्र में एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को भी शामिल किया है।
संघीय एजेंसी का आरोप है कि डीजेबी अनुबंध में भ्रष्टाचार से प्राप्त रिश्वत का पैसा दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को चुनावी फंड के रूप में दिया गया था।
एजेंसी ने पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वह पेश नहीं हुए।
केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी के लिए उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में हैं।
जांच के हिस्से के रूप में, एजेंसी ने फरवरी में केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार, आप के राज्यसभा सांसद और कोषाध्यक्ष एन डी गुप्ता, पूर्व डीजेबी सदस्य शलभ कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज मंगल और अन्य के परिसरों पर छापेमारी की।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एक एफआईआर में अरोड़ा पर कंपनी के तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने के बावजूद एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपये का डीजेबी अनुबंध देने का आरोप लगाया गया है, जो ईडी मामले का आधार है।
मामले के सिलसिले में ईडी ने अरोड़ा और अग्रवाल को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। एजेंसी का दावा है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जाली दस्तावेज जमा करके अनुबंध हासिल किया और अरोड़ा को कंपनी की तकनीकी पात्रता की कमी के बारे में पता था।
ईडी के एक बयान के अनुसार, अरोड़ा ने अनुबंध देने के बाद नकद और बैंक खातों में रिश्वत प्राप्त की, और पैसे को डीजेबी मामलों का प्रबंधन करने वाले विभिन्न व्यक्तियों को दिया, जिनमें AAP से जुड़े लोग भी शामिल थे। एजेंसी का आरोप है कि रिश्वत की रकम का इस्तेमाल आप के लिए चुनावी फंड के तौर पर भी किया गया।
यह दूसरा मामला है जहां ईडी ने आप पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि 2021-22 की रद्द की गई उत्पाद शुल्क नीति से रिश्वत के कुल 100 करोड़ रुपये में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल AAP द्वारा गोवा विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए किया गया था।
एजेंसी का दावा है कि डीजेबी का ठेका ठेकेदारों से रिश्वत वसूली की सुविधा के लिए बढ़ी हुई दरों पर दिया गया था।
ईडी का आरोप है, “38 करोड़ रुपये के अनुबंध मूल्य के मुकाबले, अनुबंध पर केवल 17 करोड़ रुपये खर्च किए गए और शेष राशि को विभिन्न फर्जी खर्चों की आड़ में निकाल लिया गया। इस तरह के फर्जी खर्च रिश्वत और चुनावी फंड के लिए दर्ज किए गए थे।”
दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक प्रेस वार्ता में आरोपों का खंडन किया और दावा किया कि यह मामला आप और उसके नेताओं की छवि खराब करने का एक और प्रयास है।
