दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार के मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र के नियंत्रण को सही ठहराते हुए कहा पूर्व-संवैधानिक युग और संवैधानिक युग के बाद, देश की राजधानी को एक विशिष्ट दर्जा देने और सभी विधायी और कार्यकारी कार्यों में केंद्र का नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास किया गया है। तुषार मेहता ने कहा यह दुनिया के सभी देशों की सभी राजधानियों के अनुरूप है क्योंकि किसी भी देश की राजधानी को एक विशेष दर्जा बनाए रखने की आवश्यकता होती है। राजधानी सत्ता की वह जगह है जहां केंद्र सरकार बैठती है उन्होंने कहा कि अन्य सभी देशों के प्रतिनिधियों के पास उनके दूतावास, आयोग, वाणिज्य दूतावास होते हैं। विश्व के नेता भी देश की राजधानी का दौरा करते हैं और यह किसी भी राष्ट्र की राजधानी होती है, जो दुनिया के सामने देश का चेहरा बनती है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई अगले मंगलवार यानी 17 जनवरी को भी जारी रहेगी।
