बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि निजी धार्मिक भावनाएं नागरिक प्रशासन की व्यापक चिंताओं पर हावी नहीं हो सकती हैं।न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ ने 8 सितंबर को श्री दुर्गा परमेश्वरी सेवा मंडल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बीएमसी को उपनगरीय घाटकोपर में एक निजी विसर्जन तालाब बनाने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
मंडल ने अपनी याचिका में दावा किया कि एक पूर्व पार्षद के कहने पर उसे अनुमति देने से इनकार कर दिया गया, जिसने महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा को पत्र लिखा था।पीठ ने कहा, केवल किसी पार्षद या मंत्री पर उंगली उठाने से कोई मामला साबित नहीं होता और न ही यह कार्रवाई का कारण बताता है।
पीठ ने कहा, “निजी धार्मिक भावनाएं, चाहे वे किसी भी हिस्से से आती हों, नागरिक शासन की व्यापक चिंताओं पर हावी नहीं हो सकतीं।” “वास्तव में, हम एमसीजीएम के दृष्टिकोण को पूरी तरह से हितकारी पाते हैं। ये आख़िरकार नागरिक और नगरपालिका प्रशासन के मामले हैं और इन्हें निजी पार्टियों पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए,।
अदालत ने कहा “किसी भी व्यक्ति, अकेले मंडल को, के पास नगर निगम द्वारा बनाए गए सार्वजनिक पार्क में निजी तौर पर विसर्जन तालाब बनाने का कोई मौलिक या कोई अन्य अधिकार नहीं है।
