न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकवाद विरोधी कानून, यूएपीए के तहत दर्ज मामले में उनकी गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जल्द सुनवाई की मांग की। सीजेआई ने कहा कि वह सूचीबद्ध करने पर फैसला लेंगे।
इससे पहले, 13 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और उसके बाद पुलिस हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। दोनों को 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और सात दिन की पुलिस हिरासत को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया और अंतरिम राहत के रूप में तत्काल रिहाई की मांग की।
10 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया था।
चीन समर्थक प्रचार प्रसार के लिए धन प्राप्त करने के आरोप में उनके खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि चीन से बड़ी मात्रा में धन “भारत की संप्रभुता को बाधित करने” और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के इरादे से समाचार पोर्टल पर भेजा गया था। इसमें आगे तर्क दिया गया है कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) नामक एक समूह के साथ साजिश रची।
