सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व नेता और पूर्व सांसद (सांसद) प्रभुनाथ सिंह को 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।अदालत ने सिंह और बिहार सरकार को दोनों मृतक पीड़ितों के परिवारों को ₹10-10 लाख प्रदान करने का भी आदेश दिया है।
18 अगस्त को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने ट्रायल कोर्ट और पटना उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सिंह को दोषी ठहराया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मामले में उनकी संलिप्तता को प्रदर्शित करने वाले पर्याप्त सबूत हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा, ” प्रभुनाथ सिंह को दरोगा राय और राजेंद्र राय की हत्या के लिए और घायल श्रीमती देवी की हत्या के प्रयास के लिए आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत दोषी ठहराया जाता है।” इसके अतिरिक्त, अदालत ने बिहार राज्य के गृह विभाग के सचिव और बिहार के पुलिस महानिदेशक को प्रभुनाथ सिंह की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
दरअसल यह पूरी घटना मार्च 1995 में छपरा में एक मतदान केंद्र के पास घटी। सिंह के निर्देशों के अनुसार मतदान नहीं करने पर दो व्यक्तियों, दरोगा राय और राजेंद्र राय की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। 25 मार्च, 1995 को बिहार के सारण, छपरा जिले के पुलिस स्टेशन मसरख (पानापुर) में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 147, 148, 149/307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इसके बाद, तीन घायल व्यक्तियों में से दो की मौत हो जाने के बाद आईपीसी की धारा 302 जोड़ी गई। प्रारंभिक प्राथमिकी घायल व्यक्तियों में से एक, राजेंद्र राय के बयान के आधार पर दर्ज की गई थी, जिनकी बाद में चोटों के कारण मृत्यु हो गई।
