यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत ने अहम फैसले में कहा है कि एक “तटस्थ प्रशासनिक वातावरण” बनाने के लिए राज्य “दार्शनिक या धार्मिक मान्यताओं” को प्रकट करने वाले किसी भी संकेत को पहनने से कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा सकता है।
यूरोपीय संघ के न्याय न्यायालय (सीजेईयू) ने कहा कि राष्ट्रीय अदालतें इस बात की जांच करती हैं कि क्या उठाए गए कदम उस निषेध के अंतर्निहित वैध उद्देश्यों के साथ धर्म की स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य बिठाते हैं।
यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत ने एक बयान में कहा, “पूरी तरह से तटस्थ प्रशासनिक माहौल बनाने के लिए, एक सार्वजनिक प्रशासन कार्यस्थल में दार्शनिक या धार्मिक मान्यताओं को प्रकट करने वाले किसी भी चिन्ह को पहनने पर रोक लगा सकता है।”
बयान में कहा गया है, “ऐसा नियम भेदभावपूर्ण नहीं है अगर इसे प्रशासन के सभी कर्मचारियों पर सामान्य और अंधाधुंध तरीके से लागू किया जाता है और जो सख्ती से जरूरी है, उसी तक सीमित है।”
यह फैसला बेल्जियम में एन्स नगर पालिका की एक महिला के मामले को संदर्भित करता है, जो स्थानीय अदालत में अपनी शिकायत लेकर गई थी, उसने दावा किया था कि उसके धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया था और कार्यस्थल पर इस्लामिक हेडस्कार्फ़ पहनने से प्रतिबंधित किए जाने के बाद वह भेदभाव का शिकार थी। एक रिपोर्ट के अनुसार, हेडस्कार्फ़ के फैसले के बाद, नगर पालिका ने सभी श्रमिकों को वैचारिक या धार्मिक संबद्धता के स्पष्ट संकेत पहनने से प्रतिबंधित करने के लिए रोजगार की शर्तों में बदलाव किया।
लीज की एक अदालत ने शीर्ष अदालत से पूछा कि क्या नगर पालिका द्वारा लगाया गया यह सख्त तटस्थता नियम यूरोपीय संघ के कानून के विपरीत भेदभाव पैदा करता है।
अदालत ने कहा, ”नियम को ”वैध उद्देश्य से निष्पक्ष रूप से उचित माना जा सकता है”, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि धार्मिक प्रतीकों को पहनने की अनुमति देने वाली विपरीत नीति भी उचित होगी।
अदालत ने कहा, “प्रत्येक सदस्य राज्य और उसकी क्षमताओं के ढांचे के भीतर किसी भी बुनियादी निकाय के पास सार्वजनिक सेवा की तटस्थता को डिजाइन करने में विवेक का मार्जिन है, जिसे वह अपने संदर्भ के आधार पर कार्यस्थल में बढ़ावा देना चाहता है।” .
अदालत ने कहा: “हालांकि, उस उद्देश्य को सुसंगत और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और इसे प्राप्त करने के लिए अपनाए गए उपाय केवल उसी तक सीमित होने चाहिए जो कड़ाई से आवश्यक है। यह राष्ट्रीय अदालतों पर निर्भर है कि वे सत्यापित करें कि उन आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है या नहीं। ”
पिछले साल अक्टूबर में, एक मुस्लिम महिला और बेल्जियम की एक कंपनी के बीच हेडस्कार्फ़ को लेकर हुए विवाद में, यूरोपीय संघ की अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि एक नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल पर सभी धार्मिक, दार्शनिक या आध्यात्मिक संकेतों को पहनने पर रोक लगाने वाले आंतरिक कानून प्रत्यक्ष भेदभाव का गठन नहीं करते हैं।
