बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में कोल्हापुर के एक व्यक्ति को जमानत दे दी है, जो एक नाबालिग लड़की के साथ भाग गया था फिर उसके साथ शादी की, लेकिन जब वह गर्भवती हो गई तो उसे छोड़ दिया और फिर किसी अन्य लड़की के साथ भाग गया।
उच्च न्यायालय ने पुणे में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत को पीड़िता का बयान जल्द से जल्द दर्ज करने का भी निर्देश दिया।
बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की एकल न्यायाधीश पीठ ने आरोपी म्हालारी गवली (24) की जमानत याचिका पर सुनवाई की, जिसे कोल्हापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
20 मार्च, 2021 को 17 साल और 8 महीने की पीड़िता शादी के वादे पर आरोपी के साथ भाग गई। यह जोड़ा दिसंबर 2021 तक साथ भी रहा।हालांकि, नाबालिग पीड़िता के गर्भवती होने के बाद आरोपी किसी अन्य लड़की के साथ भाग गया।
गवली की ओर से पेश वकील कनिष्क और शुभम म्हात्रे ने अदालत के समक्ष कहा कि पीड़िता स्वेच्छा से इतने लंबे समय तक आरोपी के साथ रही और उसे रिश्ते के लिए मजबूर नहीं किया गया था।
उन्होंने यह भी कहा कि रोमांटिक संबंध, जो विवाह में परिणत हुआ, को अपराध नहीं बनाया जाना चाहिए।
हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने इस आधार पर जमानत याचिका का विरोध किया कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी और इसलिए, उसकी सहमति महत्वहीन थी।
पीड़िता 2021 में बालिग होने के बाद भी दिसंबर 2021 तक आरोपी के साथ रही।
अभियोजन पक्ष ने कहा, यह अपने आप में आरोपी के पक्ष में एक कारक नहीं हो सकता है क्योंकि आरोप उस अवधि से भी संबंधित हैं जब पीड़िता नाबालिग थी।
अभियोजन पक्ष और पीड़िता के वकील ने यह भी कहा कि पीड़िता को आरोपी की मौजूदगी से खतरा महसूस नहीं होना चाहिए।
सुनवाई में जस्टिस कार्णिक ने कहा कि गवली को विचाराधीन कैदी के रूप में 1 साल 7 महीने की अवधि के लिए जेल में रखा गया था। “मुकदमे को ख़त्म होने में लंबा समय लगने की संभावना है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आगे की हिरासत का मतलब केवल सुनवाई-पूर्व सज़ा होगी।”
उन्होंने आगे कहा, “दोषी पाए जाने पर आरोपी को सुनवाई के बाद परिणाम भुगतने होंगे। जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को कुछ शर्तों के तहत जमानत पर रिहा किया जा सकता है।”
इसके बाद उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के विशेष न्यायाधीश को पीड़िता के साक्ष्य शीघ्र दर्ज करने का निर्देश दिया और गवली को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने के उद्देश्य को छोड़कर, गवली जमानत पर रिहा होने के बाद और मुकदमा समाप्त होने तक हटकनंगले पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।
