कावेरी जल मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रियों और सर्वदलीय सांसदों के साथ बैठक के बाद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट से सीडब्ल्यूएमए के आदेश पर रोक लगाने की मांग करेंगे।
सीएम सिद्धारमैया ने कहा, ”हम तमिलनाडु को पानी छोड़ने के सीडब्ल्यूएमए के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे। हमने सीडब्ल्यूएमए के समक्ष अपनी वास्तविक स्थिति को सक्षमतापूर्वक प्रस्तुत किया। अगस्त में 123 साल में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है, जिससे राज्य में संकट बढ़ गया है। हमारे पास पीने का पानी नहीं है, फसल सुरक्षा के लिए पानी नहीं है, उद्योग के लिए पानी नहीं है। इसलिए हम बहुत परेशानी में हैं।”
कर्नाटक के सीएम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि दोनों राज्यों के लोगों से बातचीत करने का अधिकार उनके पास है।
सिद्धारमैया ने कहा, “प्रधानमंत्री के पास दोनों राज्यों के लोगों को बुलाने का अधिकार क्षेत्र है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की अपील की है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के साथ बैठक के बाद आगे के निर्णय लिए जाएंगे। हमने पहले ही राज्य में 195 सूखाग्रस्त तालुकाओं की पहचान कर ली है। “अगस्त में 123 वर्षों में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है, जिससे राज्य में संकट बढ़ गया है।”
कावेरी जल-बंटवारा विवाद पर चर्चा के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रियों और कर्नाटक के सर्वदलीय सांसदों के साथ आज राष्ट्रीय राजधानी में एक बैठक बुलाई गई।
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्य में पीने के लिए भी पानी नहीं है और संसद सदस्यों ने उनकी लड़ाई में समर्थन का आश्वासन दिया है। शिवकुमार ने कहा “हम बहुत संकटपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं। हम केवल एक तिहाई पानी ही जुटा पा रहे हैं। सीडब्ल्यूएमए ने हमें 15 दिनों के लिए 5000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया है, हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है।
इस महत्वपूर्ण बैठक में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, शोभा करंदलाजे, भगवंत खूबा, नारायणस्वामी, राजीव चंद्रशेखर और कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील शामिल हुए।
