शुक्रवार 22 सितंबर को, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दायर एक नए आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित नौकरी के बदले भूमि घोटाले मामले में शामिल व्यक्तियों को समन जारी कर दिया है।
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर ताजा आरोप पत्र को स्वीकार कर लिया और सभी आरोपियों को समन जारी करने के के आदेश दे दिए।
लैण्ड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई द्वारा पेश किया गया दूसरा आरोप पत्र है, जिसमें कुल 17 आरोपी व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। इनमें पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री, उनकी पत्नी, बेटा, पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के तत्कालीन जीएम, डब्ल्यूसीआर के दो पूर्व सीपीओ, निजी व्यक्ति और एक निजी कंपनी शामिल हैं, ये सभी लैण्ड फॉर जॉब स्कैम में आरोपी हैं।
हाल ही में, सीबीआई ने कथित भूमि फॉर जॉब घोटाले के संबंध में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप दायर किए थे।
मामला शुरू में 18 मई, 2022 को लालू यादव, उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया था।
मिली जानकारी के मुताबिक सभी आरोप 2004-2009 की अवधि के दौरान पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री के इर्द-गिर्द घूमते हैं, जिन्होंने कथित तौर पर अपने परिवार के सदस्यों को संपत्ति हस्तांतरित करने के बदले में वित्तीय लाभ प्राप्त किया था। यह विभिन्न रेलवे जोनों में समूह ‘डी’ पदों पर नियुक्ति के बदले में किया गया था।
चार्जशीट में कहा गया है कि ये लैण्ड फॉर जॉब स्कैम के लाभार्थी या तो पटना में रहते थे या उनके पारिवारिक संबंधी वहां रहते जिन्होंने बाद में अपनी पटना स्थित जमीन रेल मंत्री के परिवार के सदस्यों और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी को बेच दी या उपहार में दे दी। यह कंपनी ऐसी संपत्तियों को मंत्री के परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित करने में भी शामिल थी।
रेलवे में कथित रिप्लेसमेंट के नाम पर की गईं नियुक्तियाँ कथित तौर पर बिना किसी सार्वजनिक सूचना या विज्ञापन के की गईं, जिसमें पटना से नियुक्त लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न जोनल रेलवे में पदास्थापित गया था।
सीबीआई ने आरोपों की सत्यता के लिए जांच के दौरान दिल्ली और बिहार सहित विभिन्न स्थानों पर छापे मारे और सबूत इकट्ठा किए।
सीबीआई ने कहा, “जांच के दौरान, यह पाया गया कि तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री ने उन क्षेत्रों में जमीन हासिल करने के इरादे से, जहां उनके परिवार के पास पहले से ही संपत्ति थी या उनसे जुड़े क्षेत्रों में, कथित तौर पर कब्जा करने के लिए सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ साजिश रची थी।” रेलवे में समूह डी रोजगार की पेशकश/प्रस्ताव द्वारा विभिन्न भूस्वामियों से भूमि।”
आरोपियों ने कथित तौर पर सहयोगियों के माध्यम से उम्मीदवारों से आवेदन और दस्तावेज एकत्र किए, जिन्हें बाद में रेलवे के भीतर प्रसंस्करण और नौकरी लगाने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे भेजा गया। सीबीआई के अनुसार, आरोपियों के प्रभाव या नियंत्रण में पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधकों ने इन उम्मीदवारों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी।
रेलवे में नौकरियाँ प्रदान करने के उद्देश्य से, उन्होंने कथित तौर पर एक अप्रत्यक्ष तरीका तैयार किया जिसके तहत उम्मीदवारों को शुरू में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में नियमित कर दिया गया।
सीबीआई ने तलाशी के दौरान एक हार्ड डिस्क की बरामदगी का भी उल्लेख किया जिसमें शामिल उम्मीदवारों की सूची थी। इसके अतिरिक्त, यह आरोप लगाया गया कि एक निजी कंपनी ने 2007 में 10.83 लाख रुपये में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था, जिसे बाद में कंपनी के स्वामित्व वाले अन्य भूमि पार्सल के साथ पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री की पत्नी और बेटे को हस्तांतरित कर दिया गया था। केवल 1 लाख रुपये का शेयर ट्रांसफर।
सीबीआई ने आगे कहा कि, हस्तांतरण के समय, कंपनी के पास लगभग 1.77 करोड़ रुपये मूल्य के भूमि पार्सल थे, फिर भी इसे मात्र 1 लाख रुपये में स्थानांतरित कर दिया गया, जो भूमि के बाजार मूल्य से काफी कम था।
इससे पहले, सीबीआई द्वारा अदालत को दी गई जानकारी के अनुसार, 16 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ 7 अक्टूबर, 2022 को आरोप पत्र दायर किया गया था और जांच जारी है।
*बिहार का ‘लैण्ड फॉर जॉब स्कैम’ एक नज़र में*
लैण्ड फॉर जॉब स्कैम की कहानी, भारत के रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान 2004 और 2009 के बीच हुए भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों के इर्द-गिर्द घूमती है। इस घोटाले में ग्रुप ‘डी’ श्रेणियों के लिए रेलवे में नौकरी नियुक्तियों के बदले में लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों को जमीनों का हस्तांतरण शामिल है।
इस मामले में, सितंबर 2021 में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने प्रारंभिक जांच शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई। सीबीआई के मुताबिक, लालू यादव ने कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जमीन संपत्तियों को अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर स्थानांतरित करवाया।
सीबीआई ने यह भी बताया कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने अपनी बेटी के साथ मिलकर 2008 में कुछ लोगों से काफी कम कीमत पर जमीन खरीदी थी। कथित तौर पर, ये व्यक्ति, जो इन भूमि हस्तांतरणों में शामिल थे, बाद में तीन महीने बाद ही भीतर रेलवे के भीतर पदों पर नियुक्त किए गए थे।
सीबीआई द्वारा दायर दूसरी चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी सभी का नाम शामिल है।
सीबीआई ने ऐसे अयोग्य 12 उम्मीदवारों की पहचान की, जिन्हें यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे पदों पर नियुक्त किया गया था।
इसके अलावा, जांच में कम से कम सात ऐसे उदाहरण सामने आए जिनमें उन उम्मीदवारों को नौकरियां दी गईं जिनके परिवार के सदस्यों ने लालू प्रसाद यादव के परिवार को जमीन हस्तांतरित की थी।
उन सौदों का विवरण दिया गया है जिनकी जांच चल रही है:
पहला सौदा: 2008 में, पटना के किशन दीव राय ने 33,375 वर्ग फुट जमीन राबड़ी देवी को 3.75 लाख रुपये में हस्तांतरित की। इसके बाद, राय के परिवार के तीन व्यक्तियों – राज कुमार, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार – को 2008 में मध्य रेलवे के भीतर ग्रुप डी पदों पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था।
दूसरा सौदा: पटना के महुआबाग के रहने वाले संजय राय ने 33,375 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी को 3.75 लाख रुपये में बेची. सीबीआई ने पाया कि राय और परिवार के दो अन्य सदस्यों को रेलवे में नौकरी दी गई थी।
तीसरा सौदा: पटना की किरण देवी ने 2007 में 3.70 लाख रुपये में 80,905 वर्ग फुट जमीन लालू की बेटी मीसा भारती को हस्तांतरित कर दी। बाद में, उनके बेटे अभिषेक कुमार को 2008 में मुंबई में भारतीय रेलवे में एक विकल्प के रूप में नियुक्त किया गया।
चौथा सौदा: नवंबर 2007 में, पटना के हजारी राय ने 9,527 वर्ग फीट जमीन दिल्ली स्थित कंपनी एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को 10.83 लाख रुपये में बेच दी। सीबीआई को पता चला कि राय के दो भतीजों, दिलचंद कुमार और प्रेम चंद कुमार को 2006 में जबलपुर में पश्चिमी मध्य रेलवे और कोलकाता में दक्षिण पूर्व रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, जांच के दौरान, सी.बी.आई. पाया गया कि एके सिस्टम के अधिकार और संपत्ति 2014 में राबड़ी देवी और मीसा भारती को बेच दी गईं।
पांचवा सौदा: मार्च 2008 में, गोपालगंज के बृज नंदन राय ने 33,375 वर्ग फीट जमीन हृदयानंद चौधरी को 4.21 लाख रुपये में हस्तांतरित कर दी। बाद में सीबीआई को पता चला कि हृदयानंद को 2005 में हज़ारीबाग में पूर्व मध्य रेलवे में एक स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, हृदयानंद राय ने 2014 में एक उपहार विलेख के माध्यम से लालू यादव की बेटी हेमा देवी को जमीन हस्तांतरित कर दी। सीबीआई ने पाया कि हृदयानंद हेमा यादव के रिश्तेदार नहीं थे और हस्तांतरण के समय जमीन की कीमत 62 लाख रुपये थी।
छठा सौदा: 2008 में विष्णु देव राय ने 33,375 वर्ग फुट जमीन ललन चौधरी को ट्रांसफर कर दी. सीबीआई ने पाया कि ललन के पोते पिंटू कुमार को 2008 में मुंबई में पश्चिमी रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था।
सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि लालू यादव के परिवार के सदस्यों ने लगभग 1,05,292 वर्ग फुट जमीन अर्जित की, और दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश भूमि हस्तांतरण के लिए नकद भुगतान दर्ज किया गया था।
सीबीआई के मुताबिक गिफ्ट डीड के जरिए हासिल की गई जमीन की मौजूदा अनुमानित कीमत करीब 4.39 करोड़ रुपये है.
भविष्य के घटनाक्रम को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे केंद्र सरकार की प्रतिशोध की राजनीति बताया है, जबकि जांच एजेंसियां और उनके प्रतिद्वंदी यादव परिवार पर लंबे समय से भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने का आरोप लगाते हैं।
