दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अदालतें यौन अपराध के मामलों में “विवाह सुविधा प्रदाता” के रूप में काम नहीं कर सकती हैं
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने एक मामले में एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की, जहां उसने शादी के झूठे बहाने के तहत एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया था। आरोपी ने यह कहते हुए गिरफ्तारी से पहले जमानत मांगी कि वह पीड़िता से शादी करने को इच्छुक है और महिला के पिता, जिन्होंने पहले अंतरजातीय विवाह का विरोध किया था, अब इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
हालांकि, पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से संकेत मिलता है कि आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों ने अपने फायदे के लिए न्यायिक प्रणाली और जांच एजेंसियों में हेरफेर किया था।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अदालतों का इस्तेमाल विवाह की सुविधा के लिए या एफआईआर दर्ज करने के बाद जमानत हासिल करने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाने के बाद पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया।
राज्य ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोप गंभीर थे और आरोपियों ने जांच में सहयोग नहीं किया था।
इस विशेष मामले में, अदालत को ट्रायल कोर्ट या पहले की कार्यवाही में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि पक्ष शादी पर विचार कर रहे थे या आरोपी ने कथित पीड़िता के साथ सहमति से संबंध बनाने की बात स्वीकार की थी। आरोपी ने बाद में शादी की बात ही सामने रखी।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यह मामला अग्रिम जमानत के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मामला एफआईआर दर्ज करने से लेकर जांच के वर्तमान चरण तक आगे बढ़ चुका है और सच्चाई सामने लाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो सकती है।
