सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनआईए से कार्यकर्ता गौतम नवलखा की याचिका पर 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा, जो एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले में मुंबई की एक सार्वजनिक लाइब्रेरी में नजरबंद हैं और उन्होंने पता बदलने की मांग की है।
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ को नवलखा के वकील ने बताया कि शीर्ष अदालत ने एनआईए को अप्रैल में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था लेकिन उसने आज तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।
10 नवंबर, 2022 को शीर्ष अदालत ने नवलखा को, जो उस समय नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद थे, उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण घर में नजरबंद करने की अनुमति दी थी।
एनआईए की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने नजरबंदी के आदेश का विरोध किया।
उनकी घर में गिरफ्तारी का आदेश देते हुए, अदालत ने शुरू में कार्यकर्ता को याचिकाकर्ता को घर में नजरबंद रखने की प्रभावी सुविधा के लिए पुलिस कर्मियों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य द्वारा वहन किए जाने वाले खर्च के रूप में 2.4 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया।
इससे पहले, सुनवाई की पिछली तारीख पर शीर्ष अदालत ने नवलखा को अपनी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी उपलब्ध कराने के खर्च के रूप में 8 लाख रुपये और जमा करने का निर्देश दिया था।
यह मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है, जिसके बारे में पुलिस का दावा है कि दूसरे दिन शहर के बाहरी इलाके में कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा भड़क उठी।
