उत्तर प्रदेश के हापुड जिले में 29 अगस्त को अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गठित न्यायिक समिति 16 सितंबर को बैठक करेगी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को हापुड में हुई घटना के संबंध में बार में उठाई गई शिकायतों पर गौर करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पुलिस और वकीलों के बीच तनाव उस समय बढ़ गया जब 29 अगस्त को हापुड़ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने एक महिला वकील और उसके पिता के खिलाफ दायर कथित ‘मनगढ़ंत’ मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस ने वकीलों के खिलाफ लाठीचार्ज किया।
आधिकारिक बयान में कहा गया है, “उत्तर प्रदेश के जिला हापुड में हुई घटना के संबंध में बार में उठाई गई शिकायतों पर गौर करने के लिए न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता के अध्यक्ष के साथ एक समिति का गठन किया गया है। समिति 16 सितंबर को सुबह 11.00 बजे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समिति कक्ष में अपनी बैठक आयोजित करेगी। “इसके अलावा, बयान में कहा गया है कि लोग कार्यवाही में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए भी भाग ले सकते हैं, जिसके लिए वीसी लिंक शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा।
नोटिस में कहा गया है कि, “इस नोटिस के द्वारा, घटना से पीड़ित व्यक्तियों/संबंधित जनता के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे इस मामले में अपनी शिकायत/प्रासंगिक सामग्री को विचार के लिए समिति के समक्ष रख सकते हैं। जो लोग कार्यवाही में भाग लेने के इच्छुक हैं वर्चुअल मोड में ऐसा कर सकते हैं, जिसके लिए समिति की कार्यवाही में वर्चुअली शामिल होने के लिए वीसी लिंक शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा।”
इससे पहले, एक आधिकारिक बयान में कहा गया था, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हापुड में वकीलों पर कथित पुलिस हिंसा की घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था।सीएमओ, यूपी के एक बयान में कहा गया है, “हापुड़ घटना के संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कमिश्नर, मेरठ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था।”
बयान के मुताबिक, इस समिति में महानिरीक्षक मेरठ और पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद के अलावा हरिनाथ पांडे, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, लखनऊ को भी शामिल किया गया है।
