सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मणिपुर हिंसा के मामलों की सुनवाई, जिनकी जांच सीबीआई कर रही है, असम में की जाएगी, और उसने गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इन मामलों को संभालने के लिए एक या अधिक न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों की प्रस्तुति, हिरासत की सुनवाई और विस्तार से संबंधित कानूनी कार्यवाही गुवाहाटी में एक अदालत में ऑनलाइन की जाएगी।
पीठ ने कहा कि यदि आरोपी को न्यायिक हिरासत दी जाती है, तो परिवहन से बचने के लिए इसे मणिपुर में रखा जाएगा।
अदालत ने पीड़ितों और गवाहों जैसे सीबीआई मामलों से जुड़े व्यक्तियों को भी नामित गुवाहाटी अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी, यदि वे ऑनलाइन भाग नहीं लेना चाहते हैं। इसके अलावा, मणिपुर
सरकार को गुवाहाटी अदालत में सुचारू ऑनलाइन सुनवाई के लिए उचित इंटरनेट सेवाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
इससे पहले 21 अगस्त को शीर्ष अदालत ने मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास प्रयासों की निगरानी के लिए न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति नियुक्त की थी। 10 से अधिक मामले, जिनमें दो महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामला भी शामिल है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया।
यह देखते हुए कि मणिपुर के कई निवासियों ने जातीय संघर्ष के कारण अपने पहचान दस्तावेज खो दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ने अदालत से राज्य सरकार और यूआईडीएआई सहित अन्य संबंधित पक्षों को विभिन्न निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विस्थापित लोगों को आधार कार्ड उपलब्ध कराया जाए और पीड़ितों की मुआवजा योजना का दायरा बढ़ाया जाए।
पैनल ने तीन रिपोर्ट प्रस्तुत कीं जिसमें पहचान दस्तावेजों के पुनर्निर्माण, मुआवजे को बढ़ाने और इसके संचालन का समर्थन करने के लिए डोमेन विशेषज्ञों को नियुक्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। 3 मई को जातीय हिंसा फैलने के बाद से, जो बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के साथ शुरू हुई, मणिपुर में 160 से अधिक लोगों की जान चली गई है और कई सौ लोग घायल हुए हैं।
