दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को तेजस्वी यादव को आधिकारिक यात्रा पर जापान जाने की अनुमति दे दी है। वह नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आरोपी हैं और उन्होंने 24 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2023 तक यात्रा करने की अनुमति मांगी थी।
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी और उनका पासपोर्ट भी जारी कर दिया।
अदालत ने उन्हें 25 लाख रुपये का एफडीआर बांड और यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
वहीं सुनवाई में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आज के लिए पेशी से छूट दे दी, साथ ही, अदालत ने आरोपी वकील के उस अनुरोध पर भी विचार किया जिसमें सीबीआई को दस्तावेजों को पेन ड्राइव में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए क्योंकि प्रदान की गई सीडी लैपटॉप पर काम नहीं कर रही है।
अदालत ने वकील को जांच अधिकारी के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी।
इससे पहले 4 अक्टूबर को, अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य को कथित नौकरी के लिए भूमि घोटाला मामले में एक ताजा आरोप पत्र के संबंध में जमानत दे दी थी।
अदालत ने सीबीआई को मामले के सभी आरोपियों को नई आरोपपत्र की प्रति देने का भी निर्देश दिया।
इससे पहले, अदालत ने सीबीआई द्वारा दायर एक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया।
सीबीआई के अनुसार, तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री, उनकी पत्नी, बेटे, पश्चिम मध्य रेलवे के तत्कालीन जीएम, डब्ल्यूसीआर के 2 सीपीओ, निजी व्यक्तियों, निजी कंपनी आदि सहित 17 आरोपियों के खिलाफ नामित अदालत में यह दूसरा आरोपपत्र है।
हाल ही में, सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव सहित बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ लैंड फॉर जॉब कथित घोटाला मामले में आरोप पत्र दायर किया है।
सीबीआई ने 18.05.2022 को तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री और उनकी पत्नी, 2 बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
