सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी नहीं करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा, “हमें यह देखना होगा कि पिछले कुछ वर्षों में किस स्तर पर काम किया गया है और क्या कोई अतिरिक्त निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि अधिकांश पहलुओं का ध्यान रखा गया है।” इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों द्वारा।”
अदालत ने यह भी कहा की “जब सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध लगाया जाता है, तो इसका मतलब पूर्ण प्रतिबंध होता है। बस यह सुनिश्चित करें कि दिल्ली पुलिस द्वारा कोई अस्थायी लाइसेंस नहीं दिया जाए। किसी भी प्रकार का लाइसेंस देना हमारे आदेशों का उल्लंघन होगा।”
केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि शीर्ष अदालत के 2018 के आदेश के बाद से, जिसने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था, महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और केवल हरे पटाखों की अनुमति है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2016 के बाद से पटाखों की बिक्री के लिए कोई स्थायी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है, और जो अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं वे हरित पटाखों के लिए हैं। जब सरकार पूर्ण प्रतिबंध लगाती है तो ये लाइसेंस भी निलंबित हो जाते हैं।
पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग करते हुए 2015 में मूल याचिका दायर करने वाले नाबालिगों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि वह पूर्ण प्रतिबंध पर जोर नहीं दे रहे हैं, बल्कि बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जो हानिकारक है।
