प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ताजा समन जारी कर उन्हें आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 26 फरवरी को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया है।
धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत सातवां समन जारी करते हुए, केंद्रीय एजेंसी ने केजरीवाल के इस तर्क को खारिज कर दिया कि मामला स्थानीय अदालत के समक्ष विचाराधीन होने के कारण उनकी उपस्थिति के लिए नया नोटिस अनुचित था।
सूत्रों के मुताबिक, केजरीवाल को 26 फरवरी को पेश होकर एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपना बयान देने को कहा गया है।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को छठा समन जारी किया है।
प्रारंभ में, 2 नवंबर, 2023 को, उन्होंने सम्मन पर पेश नही हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में एक रोड शो करना था।
दूसरा समन 21 नवंबर को जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्हें 10-दिवसीय विपश्यना ध्यान पाठ्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है।
तीसरा समन 3 जनवरी 2024 को और चौथा समन 18 जनवरी और पांचवां 2 फरवरी को जारी किया गया था. उन्होंने इन सभी सम्मनों को यह कहकर टाल दिया कि ये ‘अवैध’ और ‘राजनीति से प्रेरित’ हैं।
हाल ही में, उन्हें 19 फरवरी को छठा समन मिला, लेकिन फिर से, उन्होंने यह कहते हुए इसे छोड़ दिया कि मामला ‘अब अदालत में है’।
हाल ही में, ईडी ने इस मामले में उसके समन की अवहेलना करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के 55 वर्षीय राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज की।
अदालत ने पिछले सप्ताह उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देते हुए 16 मार्च के लिए आगे की सुनवाई निर्धारित की।
सूत्रों ने स्पष्ट किया कि अदालत की चिंता समन की वैधता को लेकर नहीं है, बल्कि केजरीवाल द्वारा कथित तौर पर उपरोक्त तीन सम्मनों की जानबूझकर अवज्ञा करने को लेकर है। मामले में ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल की संलिप्तता का बार-बार उल्लेख किया गया है।
एजेंसी का तर्क है कि आरोपी अब बंद हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण के संबंध में उसके संपर्क में थे। इस मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह के साथ-साथ पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने अपने आरोपपत्र में दावा किया कि आप ने अपने गोवा चुनाव अभियान में लगभग 45 करोड़ रुपये की “अपराध की आय” का उपयोग किया।
उम्मीद है कि एजेंसी मामले में एक नया पूरक आरोप पत्र दाखिल करेगी और आप को उत्पाद शुल्क नीति के माध्यम से उत्पन्न कथित रिश्वत के “लाभार्थी” के रूप में पहचान सकती है। कथित तौर पर, 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति, जिसने शराब व्यापारियों को लाइसेंस दिए, गुटबंदी की सुविधा दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस दावे का आप ने जोरदार खंडन किया।
बाद में नीति रद्द कर दी गई, और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज करना पड़ा।
