इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा को वकीलों की हड़ताल के संबंध में कहा कि न्यायाधीश के समक्ष आने वाले प्रत्येक मामले में “मानवीय समस्या” के कई तत्व होते हैं। न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा “न्यायाधीश के समक्ष आने वाले प्रत्येक मामले में जीवन, स्वतंत्रता से संबंधित मानवीय समस्या का एक तत्व होता है , आजीविका, पारिवारिक व्यवसाय, पेशा, काम, आश्रय, सुरक्षा और नागरिक की सुरक्षा, “।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा, “कई मुकदमेबाज समाज के दलित और कमजोर वर्गों से हैं जो रक्षाहीन, गरीब और अज्ञानी हैं।” “उनकी शिकायतों और समस्याओं के सभ्य मानवीय समाधान और समान अवसर के लिए उनकी मौन पुकार न्याय की पुकार है, जिसे न केवल न्यायाधीशों द्वारा बल्कि वकीलों द्वारा भी महसूस किया और सुना जा सकता है, दुर्भाग्य से वकील इसे नहीं सुन रहे हैं।” उच्च न्यायालय ने कहा, चाहे जो भी कारण हो, निश्चित रूप से, वादियों के आंसुओं और दर्द के वजन से अधिक वजन नहीं हो सकता है, जिन्होंने हमारी न्यायिक प्रणाली और न्याय की संस्था में पूरा विश्वास जताया है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि जब वकील न्यायिक कार्य से अनुपस्थित रहते हैं तो उसके पास कई विकल्प होते हैं, जिसमें उस मामले को खारिज करना भी शामिल है जब कोई वकील अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, लेकिन वह ऐसा कोई आदेश पारित नहीं कर रहा है और केवल मामले को स्थगित कर रहा है।मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।
30 अगस्त से हड़ताल पर चल रहे वकीलों ने हापुड में वकीलों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज की घटना में राज्य सरकार की ”निष्क्रियता” के विरोध में काम करने से इनकार कर दिया है।
