हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि उपमुख्यमंत्री और छह मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली 12 भाजपा विधायकों द्वारा दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
सरकार ने कहा था कि भले ही याचिका 12 विधायकों द्वारा दायर की गई थी, केवल सतपाल सिंह सत्ती ने एक हलफनामा दायर किया था, जबकि 11 अन्य ने कोई हलफनामा दायर नहीं किया था और इस तरह, याचिका में दोष है और यह सुनवाई योग्य नहीं है।
आवेदन को खारिज करते हुए, न्यायाधीश विवेक ठाकुर और बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने कहा कि उसकी सुविचारित राय है कि मामले में कोई खामी नहीं है, जैसा कि आरोप लगाया गया है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा याचिका में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई व्यक्तिगत राहत नहीं मांगी गई है, बल्कि संयुक्त याचिका दायर करके एक अधिनियम की संवैधानिकता से जुड़े सार्वजनिक हित का मुद्दा उठाया गया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 8 फरवरी को छह विधायकों – सुंदर सिंह ठाकुर, मोहन लाल ब्राक्टा, राम कुमार, संजय अवस्थी, आशीष बुटेल और किशोरी लाल को मुख्य संसदीय सचिव नियुक्त किया था।
