सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) ख़ारिज कर दिया, जिसमें केंद्र को भारत में धोखाधड़ी वाले धार्मिक रूपांतरणों से निपटने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
कर्नाटक के निवासी जेरोम एंटो ने अपनी याचिका में
दावा किया कि धोखाधड़ी से धर्मांतरण किया जा रहा है, खासकर हिंदुओं और नाबालिगों को निशाना बनाकर।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने जनहित याचिका की प्रकृति के बारे में पूछा और उन मामलों के लिए जनहित याचिकाओं के बढ़ते उपयोग के बारे में आपत्ति व्यक्त की जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।
पीठ ने कहा, “यह किस तरह की जनहित याचिका है? ऐसा लगता है कि जनहित याचिकाएं एक उपकरण बन गई हैं, हर कोई इस प्रकृति की याचिकाएं दाखिल कर रहा है।”
इसमें कहा गया, “अगर कोई वास्तविक चुनौती है और किसी पर मुकदमा चलाया गया है, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं।”
जब याचिकाकर्ता के वकील ने ऐसी शिकायतों के समाधान के लिए उचित रास्ते के बारे में पूछा, तो पीठ ने जवाब दिया, “हमारे पास सलाहकार क्षेत्राधिकार नहीं है,” और बाद में याचिका खारिज कर दी।
