आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत गठित पाकिस्तान की इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने साइफर मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान और उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को समन जारी किया है।
विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन के निर्देशानुसार उन्हें 4 अक्टूबर को अदालत में पेश होना होगा। न्यायाधीश ने अदियाला जेल अधीक्षक को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया। विशेष रूप से, गवाहों के बयानों को अभियुक्तों को तलब करने के लिए पर्याप्त माना गया।
यह घटनाक्रम दोनों नेताओं के खिलाफ सिफर मामले में संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद हुआ है। एफआईए ने अपने आरोप पत्र में इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी को दोषी घोषित किया और अदालत से उनके मुकदमे को आगे बढ़ाने और सजा देने का आग्रह किया।
गौरतलब है कि पीटीआई के पूर्व महासचिव असद उमर को आरोपियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, इमरान खान के पूर्व प्रमुख सचिव आजम खान की पहचान इस मामले में “मजबूत गवाह” के रूप में की गई है।
एफआईए ने धारा 161 और 164 के तहत दर्ज किए गए आजम खान के बयानों को आरोप पत्र के साथ शामिल किया है। कथित तौर पर, इमरान खान ने साइफर अपने पास रख लिया लेकिन उसे वापस करने में असफल रहे। एजेंसी ने 27 मार्च, 2022 के खान और क़ुरैशी के भाषण की प्रतिलिपि भी शामिल की है, जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री ने एक पत्र प्रदर्शित किया था, जिसमें दावा किया गया था कि यह एक विदेशी राष्ट्र से एक साइफर था जिसने उनकी सरकार को सत्ता से हटाने की मांग की थी।
एफआईए ने अपने बयान दर्ज करने के बाद 28 गवाहों की एक सूची अदालत को सौंपी है, जिसमें पूर्व विदेश सचिव असद मजीद, सोहेल महमूद और तत्कालीन अतिरिक्त विदेश सचिव फैसल नियाज़ तिर्मिज़ी शामिल हैं।
जवाब में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने एफआईए की चार्जशीट को खारिज कर दिया है, इसे “अर्थहीन और फर्जी मामला” माना है और मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग की स्थापना का आह्वान किया है।
इससे पहले, विशेष अदालत ने साइफर मामले में पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान और उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी की न्यायिक हिरासत 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी।
साइफर मामले को लेकर विवाद 27 मार्च, 2022 को सामने आया, जब इमरान खान ने पद से हटने से पहले एक सार्वजनिक रैली के दौरान एक पत्र प्रदर्शित किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह एक विदेशी राष्ट्र से आया सिफर है जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ उनकी सरकार को हटाने की साजिश रच रहा है।
इसके बाद, ऑडियो लीक सामने आए, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, तत्कालीन संघीय मंत्री असद उमर और तत्कालीन प्रमुख सचिव आजम खान के बीच कथित तौर पर अमेरिकी सिफर और उनके लाभ के लिए इसके संभावित उपयोग के बारे में चर्चा हुई।
जांच के बाद, संघीय कैबिनेट ने ऑडियो लीक की जांच के लिए एक समिति का गठन किया, जिससे इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी मिल गई और मामले को एफआईए को स्थानांतरित कर दिया गया।
इमरान खान ने एफआईए के समन को चुनौती दी लेकिन अंततः इस साल जुलाई में लाहौर उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश रद्द कर दिया।
