अदालत के अधिकारियों के अनुसार, पाटन उच्च न्यायालय ने नेपाली क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान संदीप लामिछाने को बिना हिरासत के बलात्कार के आरोपों का सामना करने की अनुमति दे दी है।
बलात्कार के दोषी लामिछाने ने मामले में काठमांडू जिला न्यायालय की आठ साल की जेल की सजा को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
काठमांडू जिला न्यायालय ने पहले लामिछाने को दोषी ठहराया था, जिसमें 3,00,000 रुपये के जुर्माने और 2,00,000 रुपये के मुआवजे के साथ आठ साल की जेल की सजा दी गई थी। यह सजा जबरदस्ती के आरोपों पर आधारित थी, जिससे पता चलता है कि लामिछाने ने पीड़ित की वित्तीय कमजोरी का फायदा उठाया और अनुचित प्रभाव डाला।
उच्च न्यायालय में लामिछाने की याचिका फैसले में उल्लिखित वित्तीय जबरदस्ती के दावों का समर्थन करने वाले पर्याप्त सबूतों के अस्तित्व पर विवाद करती है। उनका तर्क है कि वित्तीय लेनदेन के संबंध में जिला अदालत के दावे में विश्वसनीय सबूत का अभाव है।
पूर्व क्रिकेट कप्तान पर एक नाबालिग ने बलात्कार का आरोप लगाया था, मामला लड़की की उम्र पर केंद्रित था, जिसके कारण बाद में सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। शीर्ष अदालत ने पहले मामले को फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से समाप्त करने का आदेश दिया था।
सुनवाई बार-बार रोकी गई क्योंकि आरोपी लामिछाने ने विश्व कप क्वालीफायर में भाग लेने के लिए जिम्बाब्वे की यात्रा की। हालाँकि शुरुआत में उन्हें कुछ महीनों के लिए हिरासत में रखा गया था, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया और विदेश यात्रा की अनुमति दी गई। नेपाल लौटने पर सुनवाई में देरी का सामना करना पड़ा।
पिछले साल 12 जनवरी को, पाटन उच्च न्यायालय ने लामिछाने को जेल में रखने के लिए अपर्याप्त आधार का हवाला देते हुए, काठमांडू जिला न्यायालय के न्यायिक हिरासत में हिरासत में लेने के आदेश को पलट दिया था। अगले दिन उन्हें 20 लाख रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया।
अटॉर्नी जनरल के कार्यालय (ओएजी) द्वारा उनकी जमानत पर रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (एससी) में अपील करने के बावजूद, लामिछाने को अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध सहित पांच शर्तों के तहत जमानत दी गई थी।
ओएजी ने तर्क दिया कि लामिछाने की जमानत पर रिहाई कानूनी प्रावधानों और इसी तरह के मामलों में जमानत की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के विपरीत है। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने लामिछाने को यूएई और पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 मैचों के लिए राष्ट्रीय टीम के साथ यूएई की यात्रा करने की अनुमति दी थी।
काठमांडू जिला सरकारी अटॉर्नी कार्यालय (डीजीएओ) ने लामिछाने के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था, जिसमें उस पर एक नाबालिग से बलात्कार का आरोप लगाया गया था। 17 वर्षीय लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने राष्ट्रीय दंड (संहिता) अधिनियम, 2017 की धारा 219 के तहत लामिछाने की जांच की।
डीजीएओ ने कानूनी प्रावधान के अनुसार लामिछाने के खिलाफ 12 साल तक की जेल की सजा की मांग की और पीड़ित के लिए मुआवजे की मांग की। लामिछाने ने बलात्कार के आरोप से इनकार किया है, लेकिन स्वीकार किया है कि वह उस रात लड़की के साथ उसी होटल के कमरे में रुका था।
लड़की ने लामिछाने पर होटल के कमरे में कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया, सीसीटीवी फुटेज से होटल में सात घंटे तक उसकी मौजूदगी की पुष्टि हुई। लामिछाने के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसके कारण उन्हें नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय टीम से निलंबित कर दिया गया था
