एक दिन पहले अपने पूर्ववर्ती उमर अता बंदियाल की सेवानिवृत्ति के बाद, न्यायमूर्ति काजी फ़ैज़ ईसा ने रविवार को पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
इस्लामाबाद के ऐवान-ए-सद्र में एक समारोह के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने शपथ दिलाई। कार्यवाहक प्रधान मंत्री अनवारुल हक काकर और सेना प्रमुख असीम मुनीर भी उपस्थित थे।
गौरतलब है कि जस्टिस ईसा को पिछले तीन वर्षों से कोई संवैधानिक मामला नहीं सौंपा गया था जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधान मंत्री थे क्योंकि 2019 में उनके खिलाफ राष्ट्रपति संदर्भ दायर किया गया था।
विशेष रूप से, मुख्य न्यायाधीश के रूप में ईसा का पहला कार्य शीर्ष न्यायाधीश की शक्तियों को कम करने वाले कानून की चुनौतियों की सुनवाई के लिए एक पूर्ण अदालत का गठन करना था।
देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति ईसा का कार्यकाल अपेक्षाकृत संक्षिप्त होगा, क्योंकि वह 25 अक्टूबर, 2024 को शीर्ष न्यायिक पद से सेवानिवृत्त होने वाले हैं। विशेष रूप से, ईसा ने 5 सितंबर, 2014 को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। द न्यूज के अनुसार, वरिष्ठ न्यायाधीश होने के बावजूद, 2019 में उनके खिलाफ दायर एक राष्ट्रपति संदर्भ के बाद उन्हें पिछले तीन वर्षों से कोई संवैधानिक मामला नहीं सौंपा गया था।
पिछले पांच महीनों से, न्यायमूर्ति ईसा – जिन्होंने 5 सितंबर 2014 को एससी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी – केवल चैंबर के काम में लगे हुए हैं। स्वत: संज्ञान शक्तियों पर मुख्य न्यायाधीश के साथ असहमति के बाद विरोध के रूप में, उन्होंने किसी भी मामले में भाग लेने से परहेज किया है।
शीर्ष न्यायाधीश के रूप में अपने पहले और प्रमुख कार्य में, न्यायमूर्ति ईसा ने सर्वोच्च न्यायालय (अभ्यास और प्रक्रिया) अधिनियम 2023 की चुनौतियों की सुनवाई के लिए एक पूर्ण न्यायालय का गठन किया, एक विधेयक जिसके लिए सार्वजनिक महत्व के संवैधानिक मामलों पर पीठों के गठन की आवश्यकता होती है।
विशेष रूप से, एससी (अभ्यास और प्रक्रिया) अधिनियम, 2023 के प्रवर्तन को निवर्तमान सीजेपी उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली आठ-न्यायाधीशों की शीर्ष अदालत की पीठ के 13 अप्रैल के आदेश पर निलंबित कर दिया गया था।
जब कानून को निलंबित कर दिया गया था, तो न्यायमूर्ति बंदियाल ने कहा था कि अदालत के मन में संसद के लिए “बहुत सम्मान” था, लेकिन उसे यह भी जांचना था कि क्या एससी (अभ्यास और प्रक्रिया) विधेयक को लागू करते समय कोई “संवैधानिक विचलन, उल्लंघन या उल्लंघन” हुआ था। सीजेपी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति ईसा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अदालत को एकजुट करना और अदालत की विश्वसनीयता को बहाल करना होगा ताकि कोई भी अदालत के फैसलों पर उंगली न उठा सके।
सार्वजनिक महत्व के संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए ‘समान विचारधारा वाले न्यायाधीशों’ वाली एक विशेष पीठ के गठन की कथित प्रथा शीर्ष न्यायपालिका की आलोचना का आधार बन गई है।
