इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को तोशाखाना मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज सुप्रीमो नवाज शरीफ का बयान दर्ज करने का आदेश दिया है।
अदालत ने प्राधिकारी से 30 नवंबर तक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का बयान दर्ज करने को कहा है।
मामले में आरोप है कि नवाज, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधान मंत्री यूसुफ रजा गिलानी को तोशाखाना (एक सरकारी भंडार जो अन्य सरकारों, राज्यों के प्रमुखों द्वारा शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए उपहारों को संग्रहीत करता है) से लक्जरी वाहन और उपहार प्राप्त हुए।
सूत्रों के मुताबिक, इससे पहले जून 2020 में एक जवाबदेही अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। महीनों बाद, नवाज़ ने वारंट को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी लेकिन कुछ दिनों बाद याचिका वापस ले ली।
आज वकील राणा इरफान और नवाज के वकील काजी मिस्बाह कोर्ट में पेश हुए।
शुरुआत में, वकील मिस्बाह ने अदालत से नवाज का बयान दर्ज करने के लिए एनएबी को निर्देश जारी करने का आग्रह किया।
इधर, एनएबी अभियोजक ने याचिका पर विचार करने के लिए समय मांगा। हालाँकि, न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने कहा, “समस्या क्या है? नवाज़ शरीफ़ को बुलाएँ और उनका बयान दर्ज करें।”
अभियोजक ने अपने जवाब में कहा कि केवल जांच अधिकारी ही बयान दर्ज कर सकता है। उस पर, वकील मिस्बाह ने पूर्व से प्रश्नावली मांगी। नवाज के वकील ने कहा, “हम जवाब देंगे।”
एनएबी अभियोजक ने तब कहा कि पीएमएल-एन सुप्रीमो द्वारा आईओ के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने पर कोई आपत्ति नहीं थी। इसके बाद सुनवाई 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।
10 सितंबर, 2020 को, उन्हें मामले में घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया, जवाबदेही अदालत ने उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की और राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को इंटरपोल के माध्यम से उनकी गिरफ्तारी का निर्देश दिया।
पिछले महीने, पाकिस्तान लौटने से ठीक 2 दिन पहले, अदालत ने नवाज़ के स्थायी गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया था।
पिछली सुनवाई में अदालत ने मामले में पीएमएल-एन सुप्रीमो की जमानत की पुष्टि की थी।
