नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने प्रशासन को प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और पूर्व प्रधान मंत्री बाबूराम भट्टराई की कथित संलिप्तता के लिए युद्ध अपराध से संबंधित एक रिट याचिका को स्वीकार करने का आदेश दिया है। यह जानकारी काठमांडू स्थित मीडिया हाउस खबर हब जारी की है।
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सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन ने पूर्व में मौजूदा और पूर्व प्रधान मंत्री के खिलाफ युद्ध अपराधों से संबंधित एक रिट दर्ज करने से इनकार कर दिया था।
शुक्रवार को जस्टिस आनंद मोहन भट्टराई की एकल बेंच ने प्रशासन को याचिका दायर करने का आदेश दिया। ‘युद्ध अपराध’ के आरोप में उस समय के एक युवा सैनिक लेनिन बिस्टा द्वारा प्रधान मंत्री दहल और पूर्व नेपाली प्रधान मंत्री बाबूराम भट्टराई के खिलाफ दायर एक मुकदमा शामिल है। “शुक्रवार के आदेश ने तत्कालीन विद्रोही नेता पीएम दहल और पूर्व पीएम भट्टराई के खिलाफ ‘युद्ध अपराध’ के संबंध में रिट दर्ज करने का मार्ग प्रशस्त किया है।” बिस्ता ने कहा कि वह कई अन्य लोगों के साथ रविवार को पीएम दहल और अन्य नेताओं के खिलाफ रिट याचिका दायर करेंगे।
रिट याचिकाकर्ता ने पीएम दहल को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है।
