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Jagdish Titler CBI

1984 सिख विरोधी दंगेः जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान अब 6 जुलाई को

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने का मामले पर सुनवाई फिल्हाल टाल दी है।... Read more »
Supreme Court

‘सुप्रीम कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी की याचिका खारिज’

गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी ऊर्फ जीवा की पत्नी पायल महेश्वरी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट निस्तारित करते हुए खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में अब ऐसी... Read more »
Aadipurush

‘आदिपुरुष’ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने टाली सुनवाई, याचिका 3 जुलाई को सूचीबद्ध करने के निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट में ‘आदिपुरुष’ फिल्म पर रोक के लिए हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई टल गई है । अब दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर 3 जुलाई... Read more »
advocates Chambers at home, DMC

घर में वकीलों के चैम्बर व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं, DMC टैक्स नहीं लगा सकती

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वकीलों की व्यावसायिक गतिविधियों को व्यावसायिक गतिविधि नहीं माना जाना चाहिए और इसलिए, वे ‘व्यावसायिक भवनों’ के दायरे में नहीं आते हैं। न्यायमूर्ति नजमी वजीरी और न्यायमूर्ति... Read more »
Punjab Haryana High Court

खालिस्तान समर्थक खांडा की मृत देह भारत लाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका

खालिस्तानी समर्थक और अमृतपाल के करीबी रहे अवतार सिंह खांडा की मृत देह को भारत लाने और उसका संस्कार मोगा में करवाने की अनुमति के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका डाली गई... Read more »
Himachal High Court

कमरूनाग के जंगलों में अवैध कटाई, हिमाचल हाईकोर्ट ने गठित की जांच समिति

हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचन्द्र राव और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने हाल ही में वन वृक्षों की कथित अवैध कटाई के संबंध में चिंताओं को... Read more »
ChhG HG

‘अनचाहे गर्भ को जबरदस्ती जारी रखना पीड़िता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन’

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि किसी महिला को “अवांछित गर्भधारण” जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। एक कथित नाबालिग बलात्कार पीड़िता... Read more »
Lucknow High Court

उत्तर प्रदेश से शिक्षा माफिया को जल्द दूर किया जाए- इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवा अवधि के दौरान जमा की गई अवैध संपत्ति का पता लगाए और... Read more »
Karnataka High Court

रिश्वत लेने वालों की तरह रिश्वत देने वालों पर भी मुकदमा चलाया जाए- कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मैसूर सैंडल घोटाले में कथित “रिश्वत देने वालों” द्वारा दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि अब समय आ गया है कि... Read more »
nepal supreme court

समलैंगिक शादियों को नेपाली सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम मंजूरी

नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर नेपाल सरकार को समलैंगिक जोड़ों के विवाह को अस्थायी रूप से पंजीकृत करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ की... Read more »