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Band Jail

मुंबई से यूपी की बांदा जेल भेजा गया वारंट 1 साल बाद भी नहीं पंहुचा!

मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 1 साल पहले कोर्ट से जारी हुआ वारंट अब तक भी उत्तर प्रदेश के बांदा जेल अधिकारियों के पास नहीं पहुंचा है।... Read more »
Madras High Court

प्रमोशन के लिए न्यायधीशों के आवास पर न जाएं- मद्रास हाईकोर्ट रजिस्ट्रार

मद्रास उच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने पूरे तमिलनाडु और पुदुचेरी में न्यायिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, उनसे आग्रह किया है कि वे स्थानांतरण, पदोन्नति का अनुरोध करने या अन्य लाभ लेने... Read more »
Kerala High Court

केरल HC का स्कूल और कॉलेज में यौन शिक्षा को शामिल करने का निर्देश

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में सुरक्षित यौन शिक्षा को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया और राज्य सरकार से इसके कार्यान्वयन पर गंभीरता... Read more »
Supreme Court

जैविक पिता को बच्ची की कस्टडी देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार- लेकिन क्यों देखें यहां

सुप्रीम कोर्ट ने एक बच्ची के संरक्षण को लेकर चल रही लड़ाई का संज्ञान लेते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें गोद लेने वाले माता-पिता को बच्ची... Read more »
J&K High Court

28 को जून को CJI चंद्रचूड़ करेंगे J&K Ladakh हाईकोर्ट के नए भवन का शिलान्यास

जम्मू-कश्मीर सरकार ने हाईकोर्ट के भवन को जम्मू के जानीपुर इलाके से हटाकर सिद्दड़ा के रैका जंगल में बनाने का फैसला लिया है। हाईकोर्ट की जम्मू विंग के लिए 938 करोड़ की... Read more »
Kerala High Court

निर्धारित समय सीमा के बाद वाहन का चालान आए तो कोर्ट जाएं, मिलेगी राहत!

सीआरपीएफ के एक जवान ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर उसे जारी किए गए तेज गति के चालान को चुनौती दी है, जिसमें दावा किया गया है कि... Read more »
Jharkhand Vidhan Sabha Namaz

झारखण्ड विस में नमाज कक्षः नहीं आई कमिटी की रिपोर्ट सुनवाई टली

झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटन मामले की सुनवाई हुई सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा  की अदालत में हुई। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को जवाब देने को कहा... Read more »
PFI, patiala_court

PFI के गुर्गे को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जेल भेजा

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने साहुल हमीद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) नामक प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रवर्तन... Read more »
DRT

अदालती फीस की वापसी का मामलाः DRT रजिस्ट्रार संयुक्त आवेदन पर जोर नहीं दे सकता

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति राजेश एस पाटिल ने इस बात पर जोर दिया कि 2013 के नियमों के नियम 5(1), जो अदालती शुल्क रिफंड को संबोधित करता है,... Read more »
CG High Court

बच्चे गवाही देने में सक्षम हैं तो सजा के लिए आधार बनाया जा सकता है

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है यदि बच्चा प्रश्नों को समझने और तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है तो हत्या जैसे गंभीर अपराधों में, बच्चे की गवाही सजा के आधार के रूप... Read more »