गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर उनकी टिप्पणियों के संबंध में आपराधिक मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की गई थी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आप के राज्यसभा सदस्य सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर एक मामले में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन और सत्र अदालत के बाद के आदेश को चुनौती दी, जिसमें समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति हसमुख सुथार ने उनके आवेदनों को खारिज कर दिया और दोनों आप नेताओं को ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का निर्देश दिया। समन को रद्द करने की अपनी मांग में, नेताओं ने तर्क दिया कि गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष मानहानि का मामला दायर नहीं करना चाहिए, बल्कि सत्र अदालत का रुख करना चाहिए।
मेट्रोपॉलिटन अदालत ने पीएम मोदी की डिग्री के संबंध में उनके “व्यंग्यात्मक” और “अपमानजनक” बयानों पर जीयू द्वारा दायर मानहानि मामले के जवाब में केजरीवाल और सिंह को पिछले साल 15 अप्रैल को तलब किया था। इसके बाद, दोनों नेताओं ने समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया। हालाँकि, सत्र अदालत ने समन को बरकरार रखा, जिसके बाद उन्हें गुजरात उच्च न्यायालय में अपील करनी पड़ी, जिसने अंतरिम रोक के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मांगी, जिसने उनकी याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को निर्देश दिया कि मामले को नई बेंच को सौंपकर दस दिनों के भीतर सुनवाई पूरी की जाए।
गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को रद्द करने के पिछले साल मार्च में एचसी के फैसले के बाद केजरीवाल और सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।
अदालत ने केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया, लेकिन आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जीयू की शिकायत के अनुसार, केजरीवाल और सिंह ने कथित तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सोशल मीडिया पर मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए “अपमानजनक” बयान दिए।
विश्वविद्यालय ने दावा किया कि जीयू को निशाना बनाकर की गई उनकी जानबूझकर की गई टिप्पणी अपमानजनक थी और इससे संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
