आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को अमरावती इनर रिंग रोड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी है। उनके द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर बहस सुनने वाली अदालत ने जमानत दे दी और मामले में 16 अक्टूबर तक नायडू को गिरफ्तार नहीं करने का अंतरिम आदेश जारी किया है।
उच्च न्यायालय ने सीआईडी विजयवाड़ा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अदालत द्वारा दायर इनर रिंग रोड याचिका पर पीटी वारंट पर रोक लगा दी है। इससे पहले आज, तेलुगु देशम पार्टी के महासचिव नारा लोकेश भी इनर रिंग रोड मामले में दूसरे दिन की पूछताछ के लिए ताडेपल्ली में विशेष जांच दल कार्यालय पहुंचे थे
पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध की स्थिति में पुलिस ने स्थल पर 3-चरणीय बैरिकेडिंग लगाई है।
सीआईडी ने इनर रिंग रोड संरेखण मामले में नारा लोकेश को ए-14 (अभियुक्त 14) के रूप में शामिल किया, अदालत के आदेश के अनुसार सीआईडी ने मंगलवार शाम 5 बजे तक सीआईडी से पूछताछ की थी।
इनर रिंग रोड मामले में कथित अनियमितताओं के बारे में सीआईडी द्वारा पूछताछ के बाद, तेलुगु देशम पार्टी के महासचिव नारा लोकेश ने कहा कि, “मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है।”
इससे पहले मई 2022 में, सीआईडी ने अमरावती में इनर रिंग रोड के निर्माण में कथित अनियमितताओं के लिए चंद्रबाबू नायडू, पूर्व नगरपालिका प्रशासन मंत्री डॉ. पी नारायण, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस बीच टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।
नायडू को पिछले महीने आंध्र प्रदेश आपराधिक जांच विभाग ने कथित करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था।
