उड़ीसा उच्च न्यायालय ने हनी ट्रैप कांड की आरोपी अर्चना नाग को उनके खिलाफ दर्ज ईडी मामले में जमानत दे दी है।
न्यायमूर्ति जी सतपथी की एकल न्यायाधीश पीठ ने आवेदक को 2 लाख रुपये का जमानत बांड भरने की अनुमति दी है।
जमानत देते समय, नाग को अपनी रिहाई के दौरान कोई भी अपराध करने के प्रति आगाह किया गया है और अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जब भी आवश्यक हो, उसे अदालतों के समक्ष उपस्थित होना होगा।
ईडी मामले में जमानत मिलने के बाद, नाग, जिन्हें पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था, ने अब अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जमानत प्राप्त कर ली है और उनके जेल से रिहा होने की उम्मीद है। उच्च न्यायालय ने पहले उन्हें भुवनेश्वर शहर पुलिस द्वारा दायर दो अन्य मामलों में जमानत दे दी थी।
नाग और उसके साथियों पर हनी ट्रैपिंग के जरिए हासिल किए गए अंतरंग वीडियो का फायदा उठाकर अमीर लोगों से अच्छी खासी रकम वसूलने का आरोप लगा था। नाग के खिलाफ 2022 में भारतीय दंड संहिता और आईटी अधिनियम की धाराओं को लागू करते हुए भुवनेश्वर के नयापल्ली और खंडगिरी पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज किए गए थे।
पुलिस जांच के दौरान, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत अपराधों का हवाला देते हुए नाग के खिलाफ शिकायत दर्ज की। ईडी ने लगभग 40 लाख रुपये मूल्य के एक वाहन और 3.6 करोड़ रुपये के अनुमानित बाजार मूल्य के साथ एक तीन मंजिला इमारत सहित संपत्ति जब्त की थी।
