केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय चुनाव कराने के लिए तैयार है।हालाँकि, चुनावों का सटीक शेड्यूल भारत के चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग दोनों के विचार-विमर्श और निर्णय पर निर्भर करता है। अदालत अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष पेश हुए।मेहता ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूची को अपडेट करने की चल रही प्रक्रिया प्रगति पर है और लगभग एक महीने की अवधि के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है।
सॉलिसिटर जनरल ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ से कहा, “केंद्र सरकार अब किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है।”“आज तक, मतदाता सूची को अपडेट करने का काम चल रहा था, जो काफी हद तक ख़त्म हो चुका है। कुछ हिस्सा बाकी है, जो चुनाव आयोग कर रहा है, ”एसजी ने पीठ को बताया जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत भी शामिल थे।
इसके अलावा, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग और भारतीय चुनाव आयोग मिलकर चुनाव के समय पर फैसला लेंगे। एसजी ने बेंच को बताया कि, त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं।पहली बार त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई है। सबसे पहले चुनाव पंचायतों के होंगे।
सरकार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनाव पंचायत चुनावों और नगर निगम चुनावों के बाद होने की संभावना है।साथ ही, केंद्र ने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई विशिष्ट समयसीमा देने में असमर्थ है, लेकिन स्पष्ट किया कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है।
सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से कहा, ”मैं यह कहते हुए पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए सटीक समय अवधि बताने में असमर्थ हूं कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है।”
शीर्ष अदालत ने कहा, “बहाली महत्वपूर्ण है” और केंद्र से राज्य का दर्जा और क्षेत्र में चुनावों के लिए एक निश्चित समयसीमा देने को कहा।केंद्र ने पीठ को बताया कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार कदम उठा रही है और ये कदम तभी उठाए जा सकते हैं जब यह केंद्रशासित प्रदेश हो।उन्होंने कहा, इसे पूर्ण राज्य बनाने के लिए विकास कार्य हो रहे हैं।
एसजी ने केंद्र द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में बताते हुए कहा कि 2018 से 2023 की तुलना में आतंकवादी घटनाओं में 45.2% की कमी आई है और घुसपैठ में 90% की कमी आई है। पथराव आदि जैसे कानून एवं व्यवस्था के मुद्दों में 97% की कमी आई।
उन्होंने कहा, सुरक्षाकर्मियों की हताहतों की संख्या में 65% की कमी आई है।
उन्होंने 2018 में पथराव की घटनाओं के 1767 मामलों से घटकर वर्तमान में शून्य होने का हवाला देते हुए आंकड़े भी पेश किए। सॉलिसिटर जनरल ने इस बात पर जोर दिया कि जो युवा अब लाभप्रद रोजगार पा रहे हैं, वे अलगाववादी ताकतों के साथ अपने पूर्व जुड़ाव से एक बदलाव हैं। इसके अतिरिक्त, 2018 में संगठित हड़तालों की संख्या 52 थी, और अब यह शून्य है।
मेहता ने कहा, 2022 में 1.8 करोड़ पर्यटक आए और 2023 में 1 करोड़ पर्यटक आए।
दूसरी ओर, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार ने 5,000 लोगों को घर में नजरबंद कर दिया है, धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है और अस्पताल भी लोग नहीं जा सकते हैं।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालत के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि उसका ध्यान अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संवैधानिक आधारों को निर्धारित करने पर केंद्रित है, चुनाव या राज्य से संबंधित मामले उस निर्धारण को प्रभावित नहीं करेंगे।
सुनवाई की पिछली तारीख पर केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू-कश्मीर का दर्जा केवल अस्थायी है और उसे राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, हालांकि, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा।
वर्तमान में, संविधान पीठ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने की घोषणा की और क्षेत्र को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।
