दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर पेश नही हुए।
आम आदमी पार्टी (आप) ने समन को “अवैध” करार दिया और इस कार्रवाई के लिए केंद्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया और उस पर केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शोषण करने का आरोप लगाया।
दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने केजरीवाल को 18 तारीख सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। यह धनशोधन रोधी कानून के तहत दायर दूसरा मामला है जिसमें 55 वर्षीय राजनेता, जो आप के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, को तलब किया गया है।
दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही पूछताछ के लिए सम्मन का सामना कर रहे केजरीवाल ने इस मामले में अब तक आठ सम्मनों की अवहेलना की है और उन्हें अवैध बताया है।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक ताजा और नौवें नोटिस में 21 मार्च, को केजरीवाल को ईडी जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थिति होना है।
