दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया है।
इन याचिकाएं में आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद पुलिस हिरासत को चुनौती दी गई है।
पुरकायस्थ और चक्रवर्ती का प्रतिनिधित्व करने वाले कानूनी वकील ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी और हिरासत कई आधारों पर कानूनी रूप से अस्थिर है। उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तारी के समय उन्हें गिरफ्तारी का आधार प्रदान नहीं किया गया था, और उनके कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में, ट्रायल कोर्ट द्वारा यांत्रिक तरीके से रिमांड आदेश जारी किया गया था।
पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि मामला “गंभीर अपराध” से जुड़ा है और गिरफ्तारी यूएपीए की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार थी।
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की एकल पीठ ने कहा, सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिरासत में ले लिया था। पिछले हफ्ते, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद सात दिन की पुलिस हिरासत को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अंतरिम राहत उपाय के रूप में तत्काल रिहाई की मांग की। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 11 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया था। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में न्यूज़क्लिक के कार्यालय को सील कर दिया है।
न्यूज पोर्टल पर चीन समर्थक प्रचार प्रसार के लिए धन प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि “भारत की संप्रभुता को बाधित करने” और देश के खिलाफ असंतोष भड़काने के इरादे से चीन से न्यूज़क्लिक को बड़ी मात्रा में धन भेजा गया था।
इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि प्रबीर पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) नामक एक समूह के साथ साजिश रची थी।
