पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि जब तक दत्तपुकुर पटाखा फैक्ट्री विस्फोट की घटना की पुलिस जांच पूरी हो जाएगी, तब तक सभी “सबूत” के साथ “छेड़छाड़” कर दी जाएगी।
इससे पहले मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की मांग वाली सुवेंदु अधिकारी की याचिका खारिज कर दी थी।
अधिकारी ने मिडिया से बात करते हुए कहा, “हमारी याचिका पर, अदालत ने कहा कि यह एक प्रारंभिक चरण है, जांच के बाद आने की आजादी है। तब तक, सभी सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी।”
सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने जानबूझकर एफआईआर में “पटाखा” धारा के तहत आरोप लगाए हैं ताकि एनआईए जांच न कर सके।
“यह एनआईए के लिए उपयुक्त मामला है। हालांकि, जिस धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, उसे देखते हुए एनआईए के पास जांच करने का मौका नहीं है। एनआईए को रोकने के लिए, राज्य सरकार ने पटाखों की धारा के तहत आरोप लगाए हैं।”
मामले में अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता को उचित ठहराते हुए, सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “केंद्र सरकार कानून के अनुसार एनआईए को जांच में नहीं ला सकती है। इसलिए अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी… हालांकि, अदालत ने कहा कि यह समय से पहले किया गया कदम है।”जांच के बाद, एनआईए को स्वतंत्रता है…हालांकि, तब तक सभी सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी।”
हालाँकि, सुवेंदु अधिकारी आशावादी थे कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में आने के बाद मामला फिर से खोला जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य विस्फोटकों से चल रहा है.
एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, अधिकारी ने कहा, “यह आरोप नहीं है बल्कि श्रेय लेने का प्रयास है। यह एक अवसरवादी बयान है। उन्होंने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। बंगाल में 2 करोड़ बेरोजगार युवा हैं।”
इससे पहले रविवार को सुवेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दत्तपुकुर पटाखा फैक्ट्री विस्फोट घटना की एनआईए से जांच शुरू करने का अनुरोध किया था।
बारासात जिला अस्पताल ने रविवार को जानकारी दी कि दत्तपुकुर में एक अवैध पटाखा निर्माण फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कुल सात लोगों की मौत हो गई।
