दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईआईटी दिल्ली के दो छात्रों की मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस को जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है। ये घटनाएं जुलाई और सितंबर 2023 में हुईं थी। यह याचिका मृत छात्रों के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर किया गया है।
याचिकाकर्ता के वकील महमूद प्राचा ने दलील दी कि मृतक छात्र एससी समुदाय से थे और कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। अन्य छात्रों और शिक्षकों द्वारा जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए गए थे। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कोई शिकायत नहीं मिली है।
एएसजी ने तर्क दिया कि एससी/एसटी पृष्ठभूमि के 18 छात्रों की जांच की गई और पुष्टि की गई कि उन्हें किसी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा है।
न्यायमूर्ति भटनागर ने इन छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में पूछताछ की। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि एएसजी ने तर्क दिया कि वे शैक्षणिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे।
याचिका अमित कुमार, विद्या देवी और सुषमा ने वकील महमूद प्राचा और जतिन भट्ट के माध्यम से दायर की थी। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं के बेटों की 2023 में आईआईटी दिल्ली के परिसर में मृत्यु हो गई थी और वे अनुसूचित जाति समुदायों से थे और उन्हें अत्याचार और भेदभाव का सामना करना पड़ा था।
याचिका में आरोप लगाया गया कि अनिल कुमार और आयुष आशना की मौत के आसपास की परिस्थितियाँ बेईमानी का सुझाव देती हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा बार-बार शिकायत करने के बावजूद अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि पुलिस अधिकारी या सीबीआई छात्रों की मौत से संबंधित मामलों में उचित एफआईआर दर्ज करें। उन्होंने आईआईटी दिल्ली में जाति-आधारित अत्याचारों की स्वतंत्र जांच और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) नियमों के तहत नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने की भी मांग की है।
