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श्रद्धा वाकर हत्याकांडः बार-बार वकील बदलकर बार-बार सुनवाई टालने की कोशिश कर रहा है आफताब पूनावाला

आफताब पूनावाला, श्रद्धा वाकर हत्याकाण्ड

श्रद्धा वाकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने फिर बदला अपना वकील आफताब पूनावाला ने अब सरकारी वकील के स्थान पर अक्षय भंडारी को अपना वकील नियुक्त किया है जो उनके लिए नियुक्त किया गया था। यह दूसरी बार है जब आफताब ने अपना वकील बदला है।

पूनावाला पर अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर का गला घोंटने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने का आरोप है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि पूनावाला ने कानूनी सहायता वकील के स्थान पर एक नए निजी अधिवक्ता को नियुक्त किया था और नए अधिवक्ता ने आरोपों पर अभियोजन पक्ष की दलीलों का जवाब देने के लिए समय मांगा।

न्यायाधीश ने कहा, “…वकील… आरोपों पर दलीलों को संबोधित करने के लिए स्थगन चाहता है। अंतिम अवसर इस आधार पर दिया जा रहा है कि वह हाल ही में नियुक्त हुआ है। यह स्पष्ट किया जाता है कि आगे कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।” आगे की कार्यवाही के लिए मामले को 31 मार्च को पोस्ट किया गया है।

इस बीच, अदालत ने पीड़िता के पिता और शिकायतकर्ता विकास वाकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्यवाही में शामिल होने के आवेदन को भी स्वीकार कर लिया।

दिल्ली पुलिस ने इससे पहले 20 मार्च को अदालत को बताया था, “भरोसेमंद और पुख्ता सबूतों के ज़रिए आपत्तिजनक परिस्थितियां सामने आई हैं, जो घटना की कड़ियों को आपस में जोड़ती हैं।

पूनावाला पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

चार्जशीट के मुताबिक, पूनावाला ने कथित तौर पर पिछले साल 18 मई को अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर का गला घोंट दिया था और उसके शरीर को कई टुकड़ों में काटकर दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा था।

इसके बाद उसने सुबूत को मिटाने के लिए दिल्ली के विभिन्न हिस्सों मे अलग-अलग फेंक दिया। श्रद्धा के शरीर के कुछ हिस्सों को पुलिस ने बरामद कर लिया। डीएनए और सीएफएसएल रिपोर्ट से सिद्ध हुआ कि ये मानव अंग श्रद्धा वाकर के ही थे।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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